सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झालेल्या न्यायाधीशांविरोधातील आक्षेपार्ह वक्तव्याचा हवाला देताना न्यायालयाने यामुळे न्याय व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेलाच तडा जात असल्याचे म्हटले आहे.
हैदराबाद- आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आक्षेपार्ह टिप्पणी करणारी पोस्ट सोशल मीडियामध्ये व्हायरल केल्याप्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) करण्यात यावा, असे आदेश आज खुद्द उच्च न्यायालयानेच दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने ४९ नेत्यांना नोटिसा बजावल्या असून त्यामध्ये बहुतांश वायएसआर काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा समावेश आहे.
तत्पूर्वी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे तक्रार केली होती त्यात त्यांनी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य चार न्यायाधीश हे आपल्या लोकनिर्वाचित सरकारविरोधात वागत असल्याचे म्हटले होते. याप्रकरणी आज टिप्पणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘‘ न्यायाधीशांची नाहक बदनामी करणाऱ्यांविरोधात सीबीआयनेच गुन्हे दाखल करावेत. याआधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा चुकीचा अर्थ लावत त्यावर सोशल मीडियामध्ये भाष्य करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या तपासामध्ये राज्यानेही सीबीआयला सहकार्य करावे.’’
पाकिस्तानला झटका; काळ्या यादीत सामील होण्याची टांगती तलवार
प्रतिष्ठेला धक्का
सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झालेल्या न्यायाधीशांविरोधातील आक्षेपार्ह वक्तव्याचा हवाला देताना न्यायालयाने यामुळे न्याय व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेलाच तडा जात असल्याचे म्हटले आहे. तत्पूर्वी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये काही न्यायाधीशांविरोत तक्रार केली होती. काही न्यायाधीश हे तेलुगू देसम पक्षाच्या अत्यंत जवळचे असून त्यांचे पक्षाचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांच्या घनिष्ठ संबंध आहेत, असा आरोप त्यांनी केला होता.
