'या' कारणास्तव आणखी वेळ हवाय; IT नियमांबाबत ट्विटरची सरकारकडे मागणी

नवी दिल्ली : सोशल नेटवर्कींग साइट ट्विटर (Twitter India) गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. नव्या आयटी नियमांचं पालन करण्यासंदर्भातील ट्विटर इंडिया आणि भारत सरकारच्या दरम्यानचा हा वाद अद्याप काही निकाली लागला नाहीये. सूत्रांकडून मिळालेल्या अलिकडील माहितीनुसार, आता ट्विटर इंडियाने भारत सरकारकडे नव्या आयटी नियमांचं (New IT rules) पालन करण्यासाठी अधिकचा वेळ मागितला आहे. कंपनीने म्हटलंय की, आम्ही नियमांचं पालन करु इच्छितो मात्र, देशातील कोरोना महासंकटाच्या परिस्थितीमुळे त्यांना यासाठी आणखी थोडा वेळ हवा आहे. एका सुत्राने पीटीआयशी बोलताना म्हटलंय की, ट्विटर इंडियाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला पत्र लिहून नव्या आयटी नियमांचं पालन करण्यासाठी आणखी थोडा अवधी मागितला आहे. त्यांनी म्हटलंय की, आम्ही या नियमांचं पालन करु इच्छितो मात्र, कोरोना महासंकटामुळे त्यांना हे करणं अद्याप जमलं नाहीये. (Report says Twitter India seeks more time from Modi Government to comply with new IT rules)

याआधी सरकारने गेल्याच आठवड्यात नियमांचं पालन न केल्यामुळे कंपनीला कडक शब्दांत एक शेवटची नोटीस पाठवली होती. याबाबत संपर्क केल्यानंतर ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, कंपनी भारत सरकारबाबत नेहमीच वचनबद्ध राहिली आहे आणि आपल्या प्लॅटफॉर्मवर महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चेची सेवा ती देत आली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, आम्ही भारत सरकारला आश्वस्त केलं आहे की ट्विटर नव्या गाईडलाईन्सचं पालन करण्यासाठी हरेक प्रयत्न करत आहे. यासंदर्भातील कामकाजाची प्रगती व्यवस्थितरित्या सरकारला कळवण्यात आली आहे. आम्ही भारत सरकारसोबत सकारात्मक दिशेने चर्चा करत आहोत. मंत्रालयाने आपल्या नोटीशीत म्हटलं होतं की, ट्विटरद्वारे या नियमांचे पालन न करणं हे दाखवून देतं की, ट्विटरची भारताविषयीची वचनबद्धता कमी आहे. तसेच ते आपल्या प्लॅटफॉर्मवर भारतीय लोकांना सुरक्षित अनुभव देण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत.

काय आहे हे प्रकरण?

सरकारने गेल्या फेब्रुवारीत नव्या आयटी नियमांची घोषणा केली होती. या नियमांचं पालन करण्यासाठी सरकारने तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. या नव्या नियमांअंतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सऍपसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना तरतूद करणं आवश्यक आहे. यामध्ये मुख्य नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी इत्यादींची नियुक्ती समाविष्ट आहे.