वर्मा, शर्मांची विनंती न्यायालयाकडून मान्य

पीटीआय
गुरुवार, 29 नोव्हेंबर 2018

नवी दिल्ली : केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या राकेश अस्थाना यांच्या विरोधातील प्रकरणाच्या फायली केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक अलोककुमार वर्मा, संयुक्त संचालक ए. के. शर्मा यांना पाहू देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. 
सीबीआयचे विशेष संचालक असलेल्या अस्थाना यांच्या विरोधातील प्रकरणात जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयाने आज सीबीआयला दिला आहे. आपल्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना अस्थाना यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. 

नवी दिल्ली : केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या राकेश अस्थाना यांच्या विरोधातील प्रकरणाच्या फायली केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक अलोककुमार वर्मा, संयुक्त संचालक ए. के. शर्मा यांना पाहू देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. 
सीबीआयचे विशेष संचालक असलेल्या अस्थाना यांच्या विरोधातील प्रकरणात जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयाने आज सीबीआयला दिला आहे. आपल्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना अस्थाना यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. 

अस्थाना यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची फाईल सीव्हीसीच्या कार्यालयात आहे. ही फाइल वर्मा हे गुरुवारी दुपारी साडेचार वाजता पाहू शकतात. या वेळी सीबीआयचे पोलिस अधीक्षक सतीश डागर हे उपस्थित असतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वर्मा यांची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सीव्हीसीला परवानगी दिली असून, त्यासाठी अस्थाना यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांच्या विरोधातील प्रकरणाशी संबंधित फायली आणि कागदपत्रे तपासणीसाठी सीव्हीसीकडे पाठविण्यात आलेल्या आहेत. अस्थाना यांनी आपल्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत खोटे आरोप करण्यात आले असल्याचा दावा करत वर्मा व शर्मा यांच्या वकिलांनी संबंधित फायली पाहण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. 

शर्मा यांनी शुक्रवारी सीव्हीसीच्या कार्यालयाला भेट देऊन फायलींची पाहणी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शर्मा यांच्या वकिलाला संवेदनशील माहिती असलेली कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याची परवानगीही न्यायालयाने आज दिली. बंद लिफाफ्यातून सादर करण्यात आलेली ही कागदपत्रे पुढील आदेश येईपर्यंत तशीच ठेवण्याचे सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. 

Web Title: The request of Verma and Sharma accepted by the court