रोहिंग्यांच्या पाठवणीवर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब 

नवी दिल्ली : आसाममध्ये बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या सात रोहिंग्या घुसखोरांना परत त्यांच्या मायदेशी म्हणजे म्यानमारमध्ये पाठविण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. या स्थलांतरितांना 2012 मध्ये ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना कछार येथील तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. हे स्थलांतरित बेकायदा येथे वास्तव्यास होते, ही बाब त्यांनी आणि त्यांच्या देशानेही मान्य केली आहे.

आता आम्ही निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, त्यामुळे आम्ही या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावत आहोत, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. या खंडपीठामध्ये न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांचाही समावेश होता.

विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने त्यांना मायदेशी पाठविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर यातील एका रोहिंग्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर बाजू मांडताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे सर्व निर्वासित बेकायदा येथे वास्तव्यास असून, परकी कायद्यान्वये त्यांना दोषी ठरविण्यात आले असल्याचे सांगितले. या सातही रोहिंग्या घुसखोरांना म्यानमारने ओळखपत्र दिले असून, त्यांचे प्रत्यार्पण सुलभ व्हावे म्हणून एक महिन्याचा व्हिसाही जारी करण्यात आला आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

याचिकाकर्त्यांचा दावा 

या संदर्भात न्यायालयामध्ये धाव घेणारे याचिकाकर्ते जफरूल्लाह यांनी रोहिंग्यांच्या पाठवणीस आक्षेप घेतला होता, म्यानमारमधील वंशच्छेदामुळे ही मंडळी येथे आश्रयाला आली आहेत. त्यामुळे त्यांना पाठविले जाऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.