रोहिंग्याप्रश्‍नी परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवा: सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
बुधवार, 31 जानेवारी 2018

ज्या रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात येण्याची इच्छा आहे, त्यांना सीमा सुरक्षा दलातर्फे परत पाठविले जात आहे. यासाठी मिरचीच्या पुडीचा वापर केला जात असल्याचे म्हणणे याचिकेद्वारे न्यायालयात मांडण्यात आले. सुरक्षा दलांची अशा प्रकारची कृती निर्वासितांसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे मत प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले

नवी दिल्ली - रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासितांच्या खटल्याची पुढील सुनावणी होईपर्यंत "जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. याची सुनावणी 7 मार्चला होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मोहंमद सालीमुल्ला यांच्यातर्फे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ज्या रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात येण्याची इच्छा आहे, त्यांना सीमा सुरक्षा दलातर्फे परत पाठविले जात आहे. यासाठी मिरचीच्या पुडीचा वापर केला जात असल्याचे म्हणणे याचिकेद्वारे न्यायालयात मांडण्यात आले. सुरक्षा दलांची अशा प्रकारची कृती निर्वासितांसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे मत प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले.

म्यानमारमधील छळवणुकीमुळे रोहिंग्या मुस्लिम भारतात येत आहे. मात्र त्यांच्या प्रवेशावर प्रतिबंध लागू करू नये, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासितांच्या प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भारत परराष्ट्र पातळीवर प्रभावी योजना आखीत आहे, अशा माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला दिली. या खंडपीठात न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे.

Web Title: rohinya myanmar india supreme court