‘सेंट्रल व्हिस्टा‘ला मोदी सरकारचा ‘ब्रेक'

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला करकचून ब्रेक लागणार किंवा तसा तो लावावा लागणार हे केंद्र सरकारनेही एका प्रकारे आता मान्य केले आहे. आधी कोरोना आणि आता रशिया -युक्रेन युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांचे ठळक कारण या निर्णयामागे आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे, त्यातही या विस्तारित प्रकल्पाचे काम तूर्त पुढे नेण्यात येणार नाही, तर सर्वांत प्रथम नवीन संसद भवन पूर्ण करण्याच्या कामाला सरकारचे प्राधान्य राहील, असे संसदेच्या नगरविकास व गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या अलीकडच्या बैठकीत केंद्रानेच स्पष्ट केल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

सेंट्रल व्हिस्टा, नवीन संसद भवन, पंतप्रधान-उपराष्ट्रपती निवासस्थाने या इमारतींची उभारणी ही मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या संपूर्ण योजनेच्या वास्तुरचनाकारांच्या निवडीपासून साऱ्या पातळ्यांवर पारदर्शकतेचा अभाव असून देश नाजूक परिस्थितीतून जात असताना हजारो कोटी रुपयांची ही उधळपट्टी ताबडतोब थांबवावी, अशी मागणी संसदेत अनेकवेळा करण्यात आली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून हे काम सुरू होते. मात्र आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेनेच या कामाला ‘रेड सिग्नल'' दिल्याने मोदी सरकारसमोर दुसरा पर्याय उरल्याचे दिसत नाही, असे सूत्रांनी निरीक्षण मांडले. यामुळे राजपथावरील काम पुढे सुरू राहू शकते, पण शास्त्री भवन, उद्योग भवन, परिवहन भवन, श्रम शक्ती आदींच्या पाडापाडीला अर्धविराम मिळेल अशी आशा सूत्रांनी व्यक्त कली. त्यामुळे, प्रकल्पपूर्तीची २०२४ ही डेडलाईन पुढे जाण्याचेही संकेत आहेत.

घरे सोडलेल्यांना धक्का

ज्येष्ठ भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरविकास विभागाच्या संसदीय समितीची बैठक नुकतीच झाली. तीत सेंट्रल व्हिस्टाचाच विस्तारित भाग असलेल्या बाबा खडकसिंग मार्गावरील सरकारी निवासस्थानांचा मुद्दा चर्चेला आला. येथील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘सीपीडब्ल्यूडी’ने घरे खाली करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. नोटिसा मिळाल्यावर त्यातील काहींनी घरे सोडली. मात्र आता येथे नवीन काम होणार नाही, असे कळविण्यात आले आहे. या प्रकल्पाबाबत प्रतिकूल ठरू शकेल असे वृत्त असल्याची पुसटशी शंकाही आली तरी मोदी सरकारमधील काही मंत्री संबंधित पत्रकारांची तक्रार करतात हा अनुभव ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीनेही घेतला आहे.

नाजूक अर्थव्यवस्था हेच कारण

कोरोना संकट आणि आता रशिया-युक्रेन युद्धाचे जबरदस्त हादरे अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. महागाईचा ‘लाऊडस्पीकर’ आवाजाच्या पातळीच्या साऱ्या मर्यादा ओलांडून गेला आहे. पेट्रोल-डिझेल व खाद्यतेलापासून जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीचा आलेख ४० टक्क्यांच्या पुढे गेला असून तो इतक्यात खाली येण्याची चिन्हे नाहीत. तशातच रिझर्व बॅंकेने रेपो रेट अचानकपणे ०.४० टक्क्यांनी वाढविल्याने घर, शिक्षण, वाहन या साऱ्या कर्जांवरील ‘ईएमआय'' वाढणार आहे. यामुळेच मोफत योजनांवर तातडीने फेरविचार करा, असा धोशा अर्थमंत्रालयासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोदी सरकारकडे लावला आहे.

हिवाळी अधिवेशन नवीन भवनात?

सेंट्रल व्हिस्टाच्या कामाला तूर्त बॅक सीटवर ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने नवीन संसद भवनाच्या कामाला आणखी गती येणार आहे. यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नवीन संसद भवनातच व्हावे यासाठी पंतप्रधान आग्रही आहेत. ६४,५०० चौरस मीटरमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या नव्या संसदेमुळे लोकसभा (९०० ते १२००) व राज्यसभा (३८४) यातील वाढीव खासदारांसाठीची आसन क्षमता लक्षणीय वाढणार आहे. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे आवश्यक असल्याचेही सरकारतर्फे सांगितले जाते. नवीन संसद भवनासाठी ९७१ कोटी रुपये, पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती निवासस्थानांसाठी १३,४५० कोटी व नवीन मंत्रालयांच्या बांधकामांसाठी आणखी तेवढाच खर्च येण्याचा अंदाज आहे. संसदीय नगरविकास मंत्रालय समितीच्या अंदाजानुसार मात्र फक्त नवीन संसद भवनाचा खर्चच २० ते २२ हजार कोटींच्याही वर जात आहे. वृक्षतोड ते खर्च या सर्व बाबतीत या कामातच पारदर्शकतेच्या अभावाचा आक्षेप वारंवार घेतला जात आहे.