Ukraine War: युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सुरक्षेचा मोदींकडून आढावा

नवी दिल्ली : युक्रेन-रशिया युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सुरक्षा सज्जतेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा विषयक समितीची बैठक घेतली. बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी संरक्षण क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्याबाबत चर्चा केली. तसेच युक्रेनमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह परत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला दिले.

संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल, परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. युक्रेन-रशिया वादानंतर उद्भवलेली परिस्थिती, युक्रेनमधून भारतीयांच्या सुटकेसाठी राबविण्यात आलेले ऑपरेशन गंगा यासोबतच, सीमावादावर चीनशी झालेली लष्करी पातळीवरील वाटाघाटींची नुकतीच झालेली चर्चा, तांत्रिक चुकीमुळे भारतीय क्षेपणास्त्र पाकिस्तानात कोसळण्याचा घडलेला अपघात यासाऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक महत्त्वाची होती.

या बैठकीत पंतप्रधान मोदींना सीमावर्ती भागात तसेच सागरी आणि हवाई क्षेत्रात भारताच्या सुरक्षा सज्जतेच्या प्रगती आणि विविध पैलूंबद्दल माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे ऑपरेशन गंगा अंतर्गत युक्रेनमधील भारतीय नागरिकांना तसेच शेजारील देशांतील काही नागरिकांना बाहेर काढण्यात आल्याच्या अलीकडील घडामोडींचीही पंतप्रधानांना माहिती देण्यात आली, असे या बैठकीबाबत पंतप्रधान कार्यालयातर्फे जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. युक्रेनच्या खार्किव्ह शहरात प्राण गमावणाऱ्या भारती विद्यार्थी नवीन शेखरप्पा याचे पार्थिव मायदेशी आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याच्या सूचना पंतप्रधान मोदींनी दिल्या.

युक्रेनमधील दूतावास पोलंडमध्ये

युद्धग्रस्त युक्रेनची राजधानी किव्ह येथील भारतीय दूतावास शेजारच्या पोलंडमध्ये हलविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे याबाबतची औपचारिक माहिती देण्यात आली. युक्रेनमधील स्थिती गंभीर झाली असून या देशाच्या पश्चिम भागातही हल्ले सुरू झाल्याने किव्ह येथील दूतावास पोलंड येथे तात्पुरता स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. नव्या काही घडामोडी घडल्यास या निर्णयाचा फेरआढावा घेतला जाईल, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.