Salman Rushdie: रश्दींच्या पुस्तकावर भारतात बंदी घातल्याचं खुद्द पंतप्रधानानाही माहिती नव्हतं

भारतीय वंशाचे सुप्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी यांच्यावर शुक्रवारी अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान हल्ला झाला. हल्लेखोराने स्टेजवर पोहोचून रश्दी यांच्यावर चाकूने वार केले. त्यांची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे. मुंबईत जन्मलेल्या 75 वर्षीय लेखिका दीर्घकाळापासून इस्लामिक कट्टरवाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत.1988 मध्ये, त्यांचे सुप्रसिद्ध पुस्तक 'द सॅटनिक व्हर्सेस' प्रकाशित झाले, ज्यावर ईशनिंदेचा आरोप होता. त्याच्या विरोधात जगभर निदर्शने झाली. धर्मांध त्याच्या रक्ताचे तहानलेले झाले. या पुस्तकावर सर्वप्रथम भारतात बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीची कथाही खूप रंजक आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना भारताने या पुस्तकावरील बंदीची माहिती नव्हती, असे म्हटले जाते.

सप्टेंबर 1988 मध्ये यूकेमध्ये द सॅटॅनिक व्हर्सेस प्रकाशित झाले. भारतासह सर्वच देशांमध्ये ब्रिटनने मुस्लिम पुस्तकाला विरोध सुरू केला. वायकिंग पेंग्विन या प्रकाशन कंपनीला पत्रे आणि फोन कॉल्सचा पूर आला होता. प्रकाशकाला पुस्तक परत घेण्यास सांगितले जात होते. तेव्हापासून रश्दी यांना प्रत्येक क्षणी जीवे मारण्याची धमकी होती.धर्माच्या स्वयंभू ठेकेदारांनी रश्दींविरुद्ध डेथ वॉरंट जारी केल्याने कट्टरवाद्यांमध्ये असा रोष होता. 1989 मध्ये इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला खमेनी यांनी बाकीदा रश्दी यांच्या विरोधात मृत्यूचा फतवा जारी केला.

सॅटॅनिक व्हर्सेस आयात करण्याच्या परवानगीसाठी सरकारला अनेक पत्रे मिळाली होती.

ब्रिटनमध्ये सॅटॅनिक व्हर्सेस प्रकाशित होताच, एकीकडे भारतात आयात करण्याची परवानगी मागणारी पत्रे सरकारपर्यंत पोहोचत होती.दुसरीकडे, पुस्तकावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी जम्मू-काश्मीरसह सर्व राज्यांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. काळ संवेदनशील होता. वर्षभरापूर्वी उत्तर प्रदेशातील हाशिमपुरा येथे भीषण जातीय दंगली उसळल्या होत्या. वातावरण खूपच नाजूक होते. पुस्तकाचे काय करायचे यावर चर्चा करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यांचे माहिती सल्लागार जी. पार्थसारथी म्हणतात. 'कायदा आणि सुव्यवस्थे'शी संबंधित बाबींची जबाबदारी गृह मंत्रालयाकडे असल्याने या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन ते गृह मंत्रालयाकडे पाठवावे, असा सल्ला त्यांनी दिला होता.

इस्लामिक देशांआधी भारताने या पुस्तकावर बंदी घातली

ऑक्टोबर 1988 मध्ये द सॅटॅनिक व्हर्सेसवर बंदी घालणारा भारत हा जगातील पहिला देश बनला. पुस्तकाच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामागची कथाही खूप रंजक आहे. खुद्द पंतप्रधानांना या बंदीची माहिती नव्हती. डिसेंबर 2015 मध्ये, राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा ​​यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित केलेल्या ब्लॉगमध्ये याचा खुलासा केला होता.

पंतप्रधान राजीव गांधी यांना पुस्तक बंदीच्या निर्णयाची माहिती नव्हती!

मल्होत्रा ​​यांनी ब्लॉगमध्ये लिहिले की, ऑक्टोबर 1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना दूरदर्शनवर एक बातमी पाहून धक्का बसला. भारतात द सॅटॅनिक व्हर्सेसच्या आयातीवर बंदी असल्याची बातमी आली होती. राजीव यांनी तत्काळ त्यांचे माहिती सल्लागार जी. पार्थसारथीला फोन करून विचारले- तुम्ही दूरदर्शनवरील बातम्या पाहिल्या का? सॅटॅनिक व्हर्सेसवर बंदीचा आदेश कसा जारी करण्यात आला? पार्थसारथी म्हणाले की, बंदीचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. तत्कालीन गृहसचिव सी.जी सोमय्या यांनी रश्दींचे पुस्तक भारतात येऊ दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे त्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नोव्हेंबर 2015 मध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी टाइम्स लिट फेस्टिव्हलमध्ये सॅटॅनिक व्हर्सेसवर बंदी घालण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले. सरकारने त्यावर बंदी आणायला नको होती. वास्तविक, चिदंबरम यांच्या या कबुलीनंतर इंदर मल्होत्राने आपल्या ब्लॉगमध्ये बंदीमागची गोष्ट सांगितली होती.

भारतात पुस्तकावर बंदी घातल्याने रश्दी खूप दुखावले गेले

सलमान रश्दी यांच्या पुस्तकावर भारतात बंदी आल्याने त्यांना खूप दुख झाले होते. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना एक आक्षेपार्ह पत्र लिहिले. याशिवाय लंडनमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी राजीव गांधी आणि भारतावर प्रचंड संताप व्यक्त केला. रश्दींनी त्यांच्या 'जोसेफ एंटन' या चरित्रात लिहिले आहे की, भारताने तपासाशिवाय घाईघाईत द सॅटॅनिक व्हर्सेसवर बंदी घातली होती.त्यांनी 'जोसेफ एंटन' मध्ये लिहिले आहे की, 'कोणत्याही अधिकृत संस्थेने या पुस्तकाबाबत कोणताही तपास केला नाही किंवा कोणत्याही न्यायिक प्रक्रियेअंतर्गत त्याचे पुनरावलोकन केले गेले नाही'.

गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून अर्थ मंत्रालयाने आयातीवर बंदी घातली

पुस्तकात, रश्दी यांनी 6 ऑक्टोबर 1988 रोजी लंडनमधील भारताचे तत्कालीन उप उच्चायुक्त सलमान हैदर यांनी सॅटॅनिक व्हर्सेसवरील बंदीबद्दल माहिती देण्यासाठी त्यांना फोन कसा केला हे आठवते. भारतीय वंशाच्या ब्रिटीश लेखकाने लिहिले आहे की, 'बहुदा अर्थ मंत्रालयाने ही बंदी घातली असावी. सीमाशुल्क कायद्याच्या कलम 11 अन्वये हे पुस्तक भारतात आयात करण्यास मनाई आहे... आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या बंदीमुळे पुस्तकाच्या साहित्यिक किंवा कलात्मक गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य मानले जाऊ नये, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. '