आता समान नागरी कायदा

भोपाळ : केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी केली जात आहे. भोपाळ येथे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी समान नागरी कायद्याबाबतचे सूतोवाच केले आहे. शहा म्हणाले, की केंद्र सरकारने कलम ३७०, राम जन्मभूमि, तोंडी तलाक, सीएएसारखे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मार्गी लावले आहेत. आता समान नागरी कायद्यासारखे काही गोष्टी राहिल्या असून त्या देखील आगामी काळात लवकरच मार्गी लागतील.

मध्य प्रदेशातील केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी आणि अन्य नेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शहा म्हणाले, की समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी उत्तराखंडमध्ये सर्वप्रथम केली जाईल. तेथे कायदा लागू केल्यानंतर परिस्थितीचे आकलन केले जाईल आणि त्यानंतरच देशात कायदा लागू होईल. दरम्यान, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीपासूनच समान नागरी कायद्याबाबत केंद्राकडून हालचाली केल्या जात आहेत. राम मंदिर, कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा हे भाजपच्या अजेंड्यावरचे मुद्दे होते.

दोन मुद्दे मार्गी लागले आहेत. समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून दबाव आणला जात असल्याची देखील चर्चा आहे. या बैठकीत राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष व्ही. डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासमवेत अनेक नेते उपस्थित होते. पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीपूर्वी अमित शहा यांनी प्रदेशाध्यक्ष व्ही.डी.शर्मा यांच्या कक्षात मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे, हितानंद शर्मा, कैलास विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य शिंदे, प्रल्हाद पटेल यांच्यासमवेत चर्चा केली. अमित शहा या बैठकीनंतर सीमा सुरक्षा दलाच्या विमानाने दिल्लीला परतले.

‘अफ्स्पा काढण्यास लष्कर इच्छुक’

गुवाहाटी: जम्मू काश्‍मीरमधून अफ्स्पा कायदा लवकरात लवकर मागे घ्यावा अशी इच्छा लष्कराची देखील आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. गुवाहाटी येथे १९७१च्या युद्धवीरांच्या सन्मानार्थ आयोजित कार्यक्रमात राजनाथ सिंह बोलत होते. १९९० रोजी काश्‍मीर खोऱ्यात आणि ऑगस्ट २००० मध्ये जम्मू क्षेत्रात दहशतवाद रोखण्यासाठी अफ्स्पा कायदा लागू करण्यात आला. राजनाथ सिंह म्हणाले, की मणिपूर आणि नागालँडच्या पंधरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून अफ्स्पा कायदा मागे घेण्यात आला आहे. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. या भागात शांतता प्रस्थापित झाल्यानेच कायदा मागे घेतला गेला आहे. ईशान्य राज्यातून अफ्स्पा कायदा मागे घेण्याबाबत काम केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.