उपग्रहांमार्फत होणार ईशान्येकडील राज्यांची सीमानिश्चिती; केंद्राचा निर्णय

नवी दिल्ली : आसाम आणि मिझोरामदरम्यान नुकत्याच झालेल्या हिंसक सीमावादानंतर केंद्र सरकारने ईशान्य भारतातील आंतरराज्यीय सीमावादावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकार उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांचा वापर करणार आहे. या भागात कायम सीमावाद उफाळून येत असतो अनेकदा तो हिंसक रुपही धारण करतो. नुकताच आसाम आणि मिझोरामदरम्यान असा सीमावाद उफाळून आला होता, यामध्ये पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. (Satellite demarcation of northeastern states Centre decision aau85)

केंद्र सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "ईशान्य भारतातील सीमा निश्चितीचं काम नॉर्थईस्ट एप्लिकेशन सेंटर (NESAC) या संस्थेकडे सोपवण्यात आलं आहे." हा आंतर्गत विभाग आणि उत्तर-पूर्व परिषदेचा एकत्रित उपक्रम आहे. NESAC अवकाश तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं ईशान्य भारतात विकासाला चालना देण्याचं काम करते.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितला होता उपाय

सॅटेलाईट इमेजिंगच्या माध्यमातून सीमावाद निपटण्याचा विचार काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका बैठकीत दिला होता. शहा यांनी सीमावाद आणि जंगलांच्या निश्चिती कामात NESACच्या नकाशाची मदत घेण्याचा उपाय सांगितला होता. मेघालयची राजधानी शिलॉंगस्थित NESAC संस्था या भागात पूरनियंत्रणासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर पहिल्यापासून करत आहे.

दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "या भागातील सीमानिश्चिती करण्याचा हा वैज्ञानिक मार्ग आहे. त्यामुळे याद्वारे होणाऱ्या सीमानिश्चितीला विरोध आणि वाद होणार नाहीत. एकदा सॅटेलाईट मॅपिंग झालं की, ईशान्य भारतातील राज्यांची सीमानिश्चिती होऊ शकेल आणि वादावर कायमचा तोडगा निघेल."