'त्या' आमदार-खासदारांच टेन्शन वाढलं; SC तयार करणार यादी

दोषी खासदारांवर फौजदारी खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये (Special Court) स्थापन करावीत आणि दोषी ठरलेल्या खासदार (MPs), आमदारांना (MLAs) निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करावे, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बुधवारी सुनावणीसाठी सहमती दर्शवली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा (NV Ramana) आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा (AS Bopanna) आणि हिमा कोहली (Hima Kohli) यांच्या खंडपीठाने सांगितले की ते या प्रकरणाची सुनावणीसाठी अ‍ॅमिकस क्युरी (Amicus Curie) आणि या प्रकरणी न्यायालयाला सहाय्य करणारे ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केल्यानंतर सुनावणीसाठी यादी करण्यात येईल.

गेल्या आठवड्यात अ‍ॅमिकसने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल दाखल केला होता त्यात माजी आणि विद्यमान खासदार आणि विधानसभेचे सदस्य यांच्याविरुद्ध देशभरातील विविध सत्र आणि दंडाधिकारी न्यायालयात एकूण 4,984 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 1,899 प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. गेल्या तीन वर्षांत अशा 862 प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे.

विशेष न्यायालयांमध्ये खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी पुढील आदेश येईपर्यंत खासदार आणि आमदारांना सध्याच्या पदावर कायम राहावे, असे निर्देश दिले आहेत.