अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षण वाढविणार

बंगळूर : कर्नाटक सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेताना शुक्रवारी राज्यातील आरक्षणात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (एससी-एसटी) कोटा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहनदास आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केल्यानंतर काँग्रेस आणि संयुक्त जनता दल नेत्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ही घोषणा केली.

बोम्मई म्हणाले, ‘‘ही मागणी प्रलंबित आणि न्याय्य आहे. घटनेत सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण हे लोकसंख्येवर आधारित असावे. आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजप सरकारवर एससी-एसटी आमदारांचा प्रचंड दबाव होता. वाल्मीकी गुरुपीठाचे स्वामी प्रसन्नानंद स्वामी हे ‘एसटी’ कोटा वाढवण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत.’’

एससी-एसटी कोट्यात वाढ करण्याचा कर्नाटकचा ‘शेड्यूल ९’ हा एकमेव मार्ग आहे. सध्या कर्नाटक ओबीसींसाठी ३२ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ३ टक्के असे एकूण ५० टक्के आरक्षण आहे. हा कोटा वाढविल्यास आरक्षणाची संख्या ५६ टक्क्यांवर जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेच्या विरुद्ध तो निर्णय होईल. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास न्यायालये ताशेरे ओढतील. राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.

‘शेड्यूल ९’ चाच पर्याय

कर्नाटकमध्ये आरक्षण आधीच ५० टक्के आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या आत कोटा बसविणे कठीण आहे. ओबीसी कोटा सहा टक्क्यांनी कमी करावा लागेल, जो कोणीही सहन करणार नाही. म्हणून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्यासाठी ते ‘शेड्यूल ९’ द्वारे केले जाणे आवश्यक आहे.