Adani Group Row: अदानी प्रकरणाच्या तपासासाठी सेबीने मागितली आणखी 6 महिन्यांची मुदत, काँग्रेसने केली टीका

Adani-Hindenburg Row: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा तपास पूर्ण होण्यास आणखी वेळ लागेल. बाजार नियामक सेबी (SEBI) या तपास संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.

तपास पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी सेबीने केली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने सेबीला दोन महिन्यांत स्टेटस रिपोर्ट देण्यास सांगितले होते. त्याची मुदत 2 मे रोजी संपत आहे.

या विषयात अनेक गुंतागुंतीच्या बाबींचा तपास करावा लागणार असल्याचे सेबीकडून सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी 6 महिन्यांचा वेळ लागेल.

सेबीने सांगितले की, व्यवहाराचे स्वरूप लक्षात घेता, या प्रकरणाच्या तपासासाठी सुमारे 15 महिने लागतील. मात्र, या प्रकरणाचा तपास सहा महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी आशा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च रोजी 6 सदस्यांची समिती स्थापन केली:

अमेरिकेत अशा प्रकरणाच्या तपासासाठी 9 महिने ते 5 वर्ष वेळ लागताे, असेही सेबीकडून सांगण्यात आले. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर, अदानी समूहाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यांची समिती स्थापन केली. या प्रकरणाची चौकशी करा आणि सेबीकडून सुरू असलेला तपास सुरू ठेवा असे सांगितले आहे.

तपास समितीत कोणाचा समावेश?

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी सेबीकडे सोपवली.

सेबीच्या नियमांच्या कलम-19 चे उल्लंघन झाले आहे का? आणि अदानी शेअर्सच्या किंमतींमध्ये काही फेरफारी झाली आहे का? याची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सेबीला दिले आहेत.

उर्वरित तपास यंत्रणाही सेबीच्या तज्ज्ञ समितीला मदत करतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये के.व्ही कामत, नंदन नीलेकणी, ओपी भट्ट, जे.पी देवदत्त आणि सोमशेखर सुंदरसन यांचा समावेश आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली भीती

काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी शनिवारी अदानी समूहाच्या शेअर्समधील कथित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सेबीच्या सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीच्या विनंतीवर शंका व्यक्त केली. जयराम रमेश म्हटले की, हा एक "घोटाळा" लपविण्याचा प्रयत्न आहे की काय अशी भीती आहे.