Rajiv Gandhi: शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधींनी केलेला कायदा, इतर सरकारांनी का बदलला नाही; नवीन पुस्तकातील प्रश्नाने खळबळ

Rajiv Gandhi: शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधी यांनी केलेला कायदा मुस्लिम तुष्टीकरण होता तर इतर सरकारांनी तो का बदलला नाही, असा सवाल राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात पीएमओचे सहसचिव राहिलेले मणिशंकर अय्यर यांनी त्यांच्या ‘द राजीव आय नो: अँड व्हाई हि वॉज मोस्ट मिसअंडरस्टड प्राइम मिनिस्टर’ या त्यांच्या नवीन पुस्तकात उपस्थित केला आहे.

‘द राजीव आय नो: अँड व्हाई हि वॉज मोस्ट मिसअंडरस्टड प्राइम मिनिस्टर’ पुस्तकात अय्यर यांनी राजीव गांधी यांचा कार्यकाळ पंतप्रधान म्हणून शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मणिशंकर अय्यर हे राजीव गांधी पंतप्रधान असताना 1985 ते 1989 दरम्यान पंतप्रधानाचे सचिव म्हणून काम केले आहे. राजीव गांधी यांच्यावर मुस्लिम तुष्टीकरण आणि हिंदू तुष्टीकरण हे दोन्ही आरोप आताही होतात. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करुन राजीव गांधी यांनी मुस्लिमांचे तुष्टीकरण केले आहे. या दरम्यान अयोध्येची मशिदीचे कुलूप उघडून मंदिर निर्माणासाठी पहिलं पाऊल होतं. (rajiv gandhi bhavan News in Marathi)

मणिशंकर अय्यर यांनी त्यांच्या पुस्ताकात महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. शाहबानो प्रकरण भारतीय राजकारणातील महत्वाचे प्रकरण आहे. मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील पाच मुलांची आई असलेल्या शाहबानो हिला तिच्या पतीने घटस्फोट दिला होता. पती इस्लामिक कायद्यानुसार घटस्फोटानंतर तीन महिन्यांच्या इद्दत कालावधीसाठी खर्च देण्यास तयार होता. मात्र घटस्फोटित शाह बानोला कायमस्वरूपी पोषण भत्ता हवा होता.  

त्यासाठी शाहबानो सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. 23 एप्रिल 1985 रोजी त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की आयपीसीच्या कलम 125 नुसार, विभक्त किंवा घटस्फोटित पत्नी देखभालीसाठी पैसे मागू शकते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हे मुस्लिमांना देखील लागू होते, आयपीसीच्या या कलम आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यामध्ये कोणताही विरोध नाही.

न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लिम धर्मगुरूंनी, विशेषत: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने जोरदार विरोध केला. त्यांनी हा निर्णय न्यायालयाचा धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे मानले. यानंतर राजीव गांधींच्या सरकारने मे 1986 मध्ये संसदेत मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा आणला. हा कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रभावीपणे रद्द करण्यात आला. (Latest Marathi News)

अय्यर यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहले की जेव्हा भारताने तेव्हापासून किमान 12 सरकारे पाहिली आहेत. त्यापैकी अनेकजण या विधेयकाच्या विरोधात बोलले होते. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की दिवंगत राजीव गांधींवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा अन्यायकारक आरोप होता. कारण त्यानंतर आलेल्या सरकारांनी देखील कायदा बदल्याण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत.