Shinde Vs Thackeray: "राज्यपालांनी राजकीय आखाड्यात उतरु नये"; सुप्रीम कोर्टानं टोचले कान
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज तिसऱ्या दिवशी युक्तीवाद पूर्ण झाला. यानंतर कोर्टानं निकाल राखून ठेवला आहे. या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी राजकीय आखाड्यात उतरु नये, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. (Shinde Vs Thackeray Governor should not enter political arena says SC)
या सुनावणीदरम्यान, ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तीवादानंतर महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्यावतीनं बाजू मांडली. यावेळी मेहता म्हणाले, "आपल्याकडं द्विपक्षीय पद्धत आहे, भारतात बहुपक्षीय लोकशाही आहे.
बहुपक्षीय लोकशाहीचा अर्थ असा आहे की, आपण सध्या आघाड्या, युतीच्या युगात आहोत. या युती दोन प्रकारच्या असतात. एक निवडणूकपूर्व युती आणि दुसरी निवडणुकीनंतरची युती.
शिवसेना-भाजपची युती ही निवडणूक पूर्व युती होती. संयुक्त विचारधारा म्हणून हे दोन्ही पक्ष मतदारांना समोरे गेले. पण निवडणुकीनंतर ज्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्यासोबत शिवसेना गेली"
राज्यपालांचे टोचले कान
राज्यपालांच्यावतीनं युक्तीवाद करणाऱ्या मेहतांच्या या विधानानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड मध्येच म्हणाले की, "राज्यपालांना हे सर्व ऐकताना सहन कसं झालं? सरकार स्थापनेवर राज्यपाल असं कसं म्हणू शकतात?
जेव्हा राजकीय पक्ष सरकार बनवतात, तेव्हा त्यांना केवळ विश्वास दर्शक ठराव मांडण्यास सांगितलं जातं. म्हणजे आम्हाला केवळ हेच सांगायचं आहे की, राज्यपालांनी राजकीय आखाड्यात उतरता कामा नये"
यावर मेहता म्हणाले, "मी तथ्यांसोबत आपला तर्क यासाठी सांगू इच्छित आहे की, नबाम रेबिया एक योग्य निर्णय होता.
विवेकाचा अधिकार दहाव्या अनुसुचीच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देताना दिलेला अधिकार आहे. जर आपल्याला अवैध प्रकरणं देखील अयोग्य घोषीत करण्याची शक्ती विधानसभा अध्यक्षांना द्यायची आहे तर आपल्याला अशा आव्हानांवर पुन्हा विचार करावा लागेल"
मेहतांना सिब्बलांचा सवाल?
पण मेहता यांच्या या विधानावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं की, "राज्यपाल हे सर्व कसं काय म्हणू शकतात?
एकतर त्यांच्या विधानाला राज्यपालांच्या युक्तीवादाच्या रुपात नोंद करायला हवं, त्यानंतर आम्ही हा युक्तीवाद स्विकारु. यावर मेहता यांनी स्पष्ट केलं की, नाही, हे राज्यापालांचं म्हणणं नाही माझं म्हणणं आहे"
हे ही वाचा
