Shinde Camp Argument in Supreme Court Shiv Sena Party Constitution and Election Commission Decision Explained in Latest Update
sakal
नवी दिल्ली: ‘‘निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेची २०१८ मधील नव्हे तर २०११ ची घटना उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत त्यांनी उपलब्ध घटनेनुसारच निर्णय घेतला, ’’ असे शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कौल म्हणाले की, २०१८ मधील घटनेत अनेक बाबींचे उल्लंघन झाले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच तत्कालीन शिवसेनेतील नेमणुका लोकशाहीला धरून झाल्या नव्हत्या, पक्षप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते.
