esakal | भारतात प्लॅस्टिकबंदी करणारे प्रथम राज्य 'सिक्किम' ! एक भन्नाट यशस्वी पॉलिसी
sakal

बोलून बातमी शोधा

sikkim 1.jpg

महाराष्ट्र राज्यात 2018 साली प्लास्टिकबंदी लागू  झाली. पण प्लास्टिकंबदी इतिहासात पहिल्यांदाच झालेली नाही. हिमालयातील काही लाख लोकसंख्या असलेल्या सिक्कीमने 1998 साली प्लास्टिकबंदीच्या दिशेने पहिलं पाऊल उचललं होतं. सिक्कीममध्ये प्लास्टिकबंदीसोबतच एक भन्नाट पॉलिसी आहे, जी यशस्वीदेखील झाली आहे

भारतात प्लॅस्टिकबंदी करणारे प्रथम राज्य 'सिक्किम' ! एक भन्नाट यशस्वी पॉलिसी

sakal_logo
By
ज्योती देवरे

महाराष्ट्र राज्यात 2018 साली प्लास्टिकबंदी लागू  झाली. पण प्लास्टिकंबदी इतिहासात पहिल्यांदाच झालेली नाही. हिमालयातील काही लाख लोकसंख्या असलेल्या सिक्कीमने 1998 साली प्लास्टिकबंदीच्या दिशेने पहिलं पाऊल उचललं होतं. सिक्कीममध्ये प्लास्टिकबंदीसोबतच एक भन्नाट पॉलिसी आहे, जी यशस्वीदेखील झाली आहे.........

आणि सिक्कीम देशातलं पहिलं प्लास्टिकमुक्त राज्य बनलं

सिक्कीमने 1998 ला प्लास्टिक कॅरी बॅगवर बंदी घातली आणि 2016 साली आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सरकारी कार्यक्रम आणि कार्यालयांमध्ये पाण्याच्या बाटल्यांवरही बंदी घातली. तिथल्या लोकांना अनेक अडचणी आल्या. सिक्कीममध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक जातात, त्यांना बाहेर फिरताना पाणी कशाने प्यायचं हाही प्रश्न निर्माण झाला. पण या सगळ्या अडचणी सवयीचा भाग झाल्या आणि सिक्कीम देशातलं पहिलं प्लास्टिकमुक्त राज्य बनलं.केंद्राच्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कायदा 2016 प्रमाणे सर्व राज्यांना आपण गेल्या वर्षामध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली आणि त्यासाठी काय प्रयत्न केले याची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) देणं अनिवार्य आहे. सीपीसीबीच्या जुलै 2016 च्या अहवालानुसार 24 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्राच्या नियमांचं पालन केलं. राज्यातील एखाद्या शहरामध्ये वगैरे प्लास्टिकबंदी करण्यात आली, असा अहवाल दिला. मात्र ही प्लास्टिकबंदी शंभर टक्के कुठेच होऊ शकली नाही.

हेही वाचा - झटपट श्रीमंतीच्या मोहात तरुणाई गुन्हेगारीकडे! द्राक्षनगरीत फोफावतेय भाईगीरीचे वेड

सिक्कीम- प्लास्टिक बायबॅक पॉलिसी 
राज्यात प्रभावीपणे प्लास्टिकबंदी लागू करायची असेल तर त्यासाठीही आता सरकारलाच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सिक्कीममध्ये प्लास्टिकबंदीसोबतच प्लास्टिक बायबॅक पॉलिसी आहे, म्हणजेच ग्राहकांनी वापरलेलं प्लास्टिक त्यांनी ते न फेकता परत दिलं, तर त्याचे ग्राहकांना पैसे मिळतात. पुण्यातील eCoexist या संस्थेच्या अहवालानुसार सिक्कीममध्ये 66 टक्के दुकानदार कागदी पिशव्या किंवा वर्तमानपत्रांचा वापर करतात आणि 34 टक्के दुकानदार प्लास्टिक पिशव्या वापरतात ज्या कमी मायक्रॉनच्या असतात. ग्राहकांच्या अडचणी कमी झाल्या तरच राज्यातली प्लास्टिकबंदी प्रभावीपणे लागू होऊ शकते. त्यासाठी असे पर्याय लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.

हेही वाचा - एक विलक्षण प्रेम! बाभळीच्या झाडात अडकलेल्या साथीदारासाठी लांडोराची घालमेल; पाहा VIDEO

प्लास्टिकवर काही पर्याय?
सगळ्यात जास्त कचरा हा प्लास्टिक बाटल्या आणि सिंगल युज प्लास्टिक म्हणजे जे फक्त एकदाच वापरलं जातं. राज्यातल्या प्लास्टिकबंदीतून पाण्याच्या बाटल्या आणि पॅकेजिंग उत्पादनं म्हणजे बिस्किटं, चिप्स पाकिटं यांना वगळण्यात आलेलं आहे. या प्लास्टिकचं काय केलं जाईल ते अजूनही स्पष्ट नाही. चिप्स किंवा बिस्किट खाऊन किंवा पाणी पिऊन रस्त्यावर फेकलेली बाटली आणि पाकीट कुठे तरी मिसळणारच आहे. एकूण प्लास्टिकपैकी 43 टक्के प्लास्टिक हे पॅकेजिंगसाठी वापरलं जाणारं सिंगल युज प्लास्टिक असतं.

समुद्राच्या पोटात जमा होणाऱ्या कचऱ्याचं काय?

समुद्रात जमा होणारं हे प्लॅस्टिक कुणी थेट समुद्रात नेऊन टाकत नाही. हे आपल्या घरातून रस्त्यावर किंवा नाल्यांमध्ये आणि पुढे विविध मार्गातून ते समुद्रात जातं. प्लॅस्टिक समुद्रात गेलं म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असं ज्यांना वाटत असेल त्यांनी हा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने लक्षात घेणं गरजेचं आहे. समुद्रात गेलेल्या या प्लॅस्टिकचे बारीक बारीक कण तयार होतात, जे जलचर प्राणी खातात, मासे हे कण खातात तेव्हा त्यांच्या पोटात याचं विष तयार होतं, परिणामी मासे आणि इतर जलचर प्राण्यांचा यामुळे मृत्यू होतो. हेच मासे वगैरे आपण खाल्ले तर आपल्यालाही विविध आजार होतात. यापेक्षा भीषण म्हणजे हेच कण आपल्या रोजच्या जेवणातलं जे मीठ असतं त्यातूनही आपल्या पोटात जातात.

‘सायन्स अॅडव्हान्स’चा रिपोर्ट - जगभरात केवळ नऊ टक्के प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया 
भारतात पोरबंदर, सोमनाथ, भावनगर, दमन, सुरत, मुंबई गोवा, उडपी, कोची, तिरुवअनंतपुरम, रामेश्वरम, पुद्दुचेरी, विशाखापट्ट्णम्, चेन्नई आणि पुरी ही शहरं समुद्राच्या काठावर आहेत. या शहराचा सगळा प्लॅस्टिक कचरा समुद्रात जातो, कचरा नष्ट करणे म्हणजे तो समुद्रात फेकणं हा एक साधा आणि अत्यंत चुकीचा समज आपल्याकडे आहे. पर्यावरणाच्या बाबतीत, जे आपल्याला निरोगी ठेवतं, चांगलं आयुष्य जगण्याची हमी देतं, त्याच्या बाबतीत आपण किती उदासीन आहोत, हे एक रिपोर्ट सांगतो. ‘सायन्स अॅडव्हान्स’च्या रिपोर्टनुसार, जगभरात केवळ नऊ टक्के प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया केली जाते, 12 टक्के प्लॅस्टिक जाळलं जातं, जे पुन्हा हवा प्रदूषणाच्या माध्यमातून आपल्यासाठीच धोकादातक ठरतं, तर 79 टक्के प्लॅस्टिक पर्यावरणाचा एक भाग आहे जे सध्या समुद्रात किंवा इकडे-तिकडे पडलेलं आहे. 2050 पर्यंत एक अब्ज 20 कोटी टन प्लॅस्टिक कचरा तयार होण्याचं सध्या चित्र आहे.

एक चूक पुढचे किती वर्ष पर्यावरणाला शिक्षा देते?
एवढ्या माहितीनंतरही प्लॅस्टिकमुक्तीचं महत्त्व लक्षात आलं नसेल तर आणखी एक आकडेवारी चिंता वाढायला लावणारी आहे. तुम्ही बाजारातून भाजीपाला आणलेली पिशवी (याच पिशव्यांचं प्रमाण जास्त आहे) फेकून दिली तर पुढचे 20 वर्ष ती नष्ट होत नाही. शीतपेय पिऊन फेकलेली कॅन साधारणपणे 200 वर्ष नष्ट होत नाही, डायपर 450 वर्ष, प्लॅस्टिकचे चमचे एक हजार वर्ष, काचेच्या बाटल्या चार हजार वर्ष, तर प्लॅस्टिकच्या बाटल्या कधीही नष्ट होत नाहीत. यावरुन आपण लक्षात घेऊ शकतो की आपण प्लॅस्टिक फेकण्याची केलेली एक चूक पुढचे किती वर्ष पर्यावरणाला शिक्षा देते.

यावर काही पर्याय आहे का?
काही प्लॅस्टिकच्या वस्तू आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनल्या आहेत, त्यामुळे त्या वापरणं कसं बंद करायचं हा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडू शकतो. मात्र प्रत्येक गोष्टीवर उपाय असतो तसाच यावरही आपण ठरवलं तर बरंच काही करु शकतो. रोज वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या वापरणं बंद करुन त्याला इको फ्रेंडली आणि कागदी पिशव्यांचा पर्याय आहे, प्लॅस्टिक चमचांऐवजी धातूचे चमचे, सिंथेटीक फॅब्रिक कपड्यांऐवजी कॉटन, लहान मुलांना हौसेने जे प्लॅस्टिक खेळणी आणतो त्याऐवजी मुलांचं भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी लाकडांची खेळणी आणता येतील. जगभरात दर मिनिटाला जवळपास 10 लाख प्लॅस्टिक बाटल्यांची खरेदी होते, त्यामुळे पुन्हा पुन्हा वापरता येतील अशा बाटल्या घेऊ शकतो, बाहेरच्या देशातून येणारं पॅकिंग अन्न जे घेता त्यापेक्षा लोकल ब्रँडला पसंती दिली तर दुहेरी फायदा होईल, प्रत्येक कचरा फेकण्यासाठी डस्टबिनचा वापर, घरातल्या सजावटीसाठी प्लॅस्टिकचा वापर टाळणं असे कित्येक उपाय आपण ठरवलं तर करु शकतो.

महाराष्ट्राला करणं शक्य नाही का?

राज्यात होणारी पुराची समस्या, त्यात अनेकांचे जीव जाणं आणि निसर्गाने जे भरभरुन दिलंय त्याचं संवर्धन करण्यासाठी सिक्कीमने हे पाऊल उचललं होतं. जे यशस्वी झालंय असं म्हणता येईल. सिक्कीम देशातलं पहिलं सेंद्रीय राज्य आहे हेही विसरुन चालणार नाही. निसर्गाचं संरक्षण करण्यासाठी सिक्कीमने जे केलंय ते काही लाख टनांमध्ये प्लास्टिकचा कचरा दरवर्षाला निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्राला करणंही शक्य नाही का?

loading image
go to top