सहा राज्यांची पुन्हा न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली - अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठीची सामायिक प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) आणि वैद्यकीयसाठीची राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) पुढील महिन्यात घेण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरविण्याच्या निकालाचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्रासह बिगर भाजपशासित ६ राज्यांच्या ६ मंत्र्यांनी आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. नियोजनानुसार ‘जेईई’ १ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान, तर ‘नीट’ परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

न्यायालयाने ‘नीट’ व ‘जेईई’च्या विरोधातील याचिका ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात फेटाळली होती. कोरोनाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष बरबाद करता येऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर सरकारने या परीक्षांच्या तयारीला वेग दिला. परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली असून व आरोग्य नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे सक्तीचे केले आहे. मात्र कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. या मागणीसाठी महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड व पंजाब सरकार या सरकारांच्या वतीने आज न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

याचिकेत काय आहे?
देशात आतापर्यंत कोरोनामुळे ६० हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. विद्यार्थ्यांचा जीव वाचविणे व त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे आवश्‍यक आहे. कोरोना काळातील परीक्षांबाबत संतुलन ठेवण्यात न आल्याने विद्यार्थ्यांचे किती हाल होतील याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. पहिल्यांदा परीक्षा टाळल्या तेव्हा कोरोना बाधितांची संख्या बरीच कमी होती. आता ३३ लाख कोरोनाग्रस्त देशात असून परिस्थिती गंभीर असल्याने या परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ होईल असे फेरविचार याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा ः सरकार
केंद्र सरकारच्या मते एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या परीक्षा सरकारने एकदा स्थगित केलेल्या आहेत. नव्या तारखांना होणाऱ्या परीक्षांसाठीचे हॉल तिकीट लाखो विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन डाऊनलोड करून घेतले आहे. पहिल्या २४ तासांत तब्बल १७ लाख विद्यार्थ्यांनी आपापली परीक्षा प्रवेशपत्रे डाऊनलोड करून घेतली असून विद्यार्थ्यांना परीक्षा हव्या आहेत याचेच हे निदर्शक आहे, असे केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविणाऱ्या या परीक्षांबाबत राजकारण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी पुन्हा केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप