आरक्षणाबाबत राज्यांनाही मिळणार अधिकार; डॉ. वीरेंद्रकुमार

नवी दिल्ली - सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) (SEBC) तसेच इतर मागास वर्ग (ओबीसी) (OBC) या प्रवर्गांत अन्य जातींचा समावेश करण्याचे अधिकार राज्यांना पूर्ववत बहाल करण्यासाठी घटनादुरुस्तीचा केंद्र सरकार (Central Government) गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. वीरेंद्रकुमार (Dr Virendrakumar) यांनी आज ‘सकाळ’ला दिली. (States will also Get the Right to Reservation Dr Virendrakumar)

केंद्राच्या या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू शकतो. मात्र तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता धुसर आहे. तसे झाल्यास अध्यादेश आणण्याचाही पर्याय सरकारकडे असेल.

मोदी सरकारने मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देऊन केंद्रीय यादीमध्ये टाकल्याने अन्य जातींना ओबीसी अथवा मागास दर्जा देण्याचा अधिकार केंद्राकडे आला. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम ३२४ (अ) चे विश्लेषण करताना केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळताना राज्यांना सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांची (एसईबीसी) यादी तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल दिला होता. हा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यामुळे झालेली कोंडी फोडण्यासाठी केंद्र सरकारपुढे घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याने, राज्यांना ओबीसी आणि एसईबीसी प्रवर्गात जातींच्या समावेशाचे अधिकार पूर्ववत देण्यासाठी घटनेच्या कलम ३२४ (अ) मध्ये दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक आणण्याची तयारी केली आहे. या विधेयकानुसार राज्यांना ओबीसी किंवा सामाजिक तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांचा अधिकृत यादी मध्ये समावेश करता येईल. या प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या कायदेशीर बाबी केंद्रीय कायदे मंत्रालयातर्फे तपासून पाहिल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. वीरेंद्रकुमार यांनीही ‘सकाळ’शी बोलताना दुजोरा दिला. मात्र हे विधेयक संसदेसमोर कधी मंजुरीसाठी मांडले जाईल हे सांगण्यास नकार दिला.

म्हणून विधेयक महत्त्वाचे

ओबीसींच्या केंद्रीय यादी अंतर्गत उपश्रेणी निर्मितीची तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाला केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ११ वी मुदतवाढ दिली आहे. त्याआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या विस्तारामध्ये ओबीसी समुदायाला प्रतिनिधित्व देऊन सत्ताधारी भाजपने राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख विरोधी पक्ष समाजवादी पक्षाच्या ओबीसी मतपेढीला सुरुंग लावण्यासाठी काही जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याचे कळते. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्राचे प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयक महत्त्वाचे मानले जात आहे.

व्यापक चर्चा हवी

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. १९) सुरू होत आहे. या अधिवेशनात १७ नवी आणि ३८ जुनी विधेयके मंजूर करण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे. मात्र या यादीमध्ये ओबीसींशी निगडित प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकाचा समावेश नाही. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या कायदा मंत्रालय या घटनादुरुस्तीच्या कायदेशीर बाबी तपासून पाहत आहे. मात्र, हे घटना दुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्यावर व्यापक चर्चा करावी लागेल. गृहखात्यानेही यावर सविस्तर चर्चा करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा तयार झाल्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्रालयासह संबंधित विभागांचा अभिप्राय आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी यासाठी लागणारा वेळ पाहता संसदेच्या या अधिवेशनात घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी येणे शक्य नसल्याची टिप्पणीही सूत्रांनी केली.