बाबरी मशीदप्रकरणी अहवाल सादर करा : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (पीटीआय) : बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्तप्रकरणी भाजप नेते लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्याशी संबंधित खटल्याची सुनावणी एप्रिल 2019च्या निर्धारित मुदतीत कशा प्रकारे पूर्ण करणार आहात, यासंबंधीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी लखनौच्या एका न्यायालयाकडून मागविला आहे. 

न्यायाधीश आर. एफ. नरिमन आणि न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या याचिकेवर उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तर मागविले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या न्यायाधीशांच्या बढतीला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असल्याच्या आधारावर स्थगिती दिली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांना हा अहवाल बंद पाकिटातून मागविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल 2017ला सांगितले होते, की भाजपचे वरिष्ठ नेते अडवानी, जोशी आणि उमा भारतींवर 1992च्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणात गुन्हेगारी कटाच्या गंभीर आरोपाखाली खटला चालेल आणि रोज सुनावणी करून याची कार्यवाही दोन वर्षांच्या आत 19 एप्रिल 2019पर्यंत पूर्ण केली जाईल. दरम्यानच्या काळात अडवानी, जोशी, भारती यांच्याबरोबरच कल्याण सिंह; तसेच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि विश्‍व हिंदू परिषदेचे नेते आचार्य गिरिराज किशोर (दोघेही दिवंगत) यांच्याविरोधातील कटाचे आरोप हटविण्यात आले होते.