एका गंभीर शारीरिक इजा प्रकरणात आरोपींना दिलेल्या दिलाशावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. खटल्याला २२ वर्षे लागल्याच्या कारणावरून आरोपींना तुरुंगवासापासून दिलासा देणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. या २००३ मधील प्रकरणात दोन्ही आरोपींना आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणातील पीडित व्यक्तीच्या दोन्ही हातांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला असून, अद्याप तिच्यावर उपचार सुरू असल्याची बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केली.
