सर्वोच्च न्यायालयाकडून टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा, थकीत देणी भागवण्यासाठी 10 वर्षांची मुदत

थकीत समयोजित महसुली देणी (एजीआर) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा दिलाय. थकीत देणी चुकती करण्यासाठी व्होडाफोन आयडिया, भारती एअरटेल, टाटा टेलिसर्विसेससारख्या कंपन्यांना 10 वर्षांची मुदत दिली आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत कंपन्यांना 10 टक्के रक्कम भरावी लागेल, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. 

बांगलादेशकडून मुखर्जींना श्रद्धांजली, पंतप्रधान शेख हसीना यांनी जाहीर केला एक दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा

न्यायाधीश अरुण मिश्रा 2 सप्टेंबरला निवृत्त होणार असून त्यांना या प्रकरणाचा निकाल द्यायचा होता. दूरसंचार कंपन्यांची जवळपास 1.6 लाख कोटी इतकी रक्कम थकीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 31 मार्च 2021 पर्यंत कंपन्यांना 10 टक्के थकीत रक्कम भरून उर्वरित रक्कम  31 मार्च, 2031 पर्यंत हप्त्याने भरता येणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावमुळे ही सवलत देण्यात येत असून दिलेल्या वेळीत रक्कम भरली नाही तर तो कोर्टाचा अवमान समजून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.