esakal | सोशल मीडियातून तक्रार करणाऱ्यांवर कारवाई नको; सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावले

बोलून बातमी शोधा

Supreme Court and Central Govt

जर कुणी नागरिक सोशल मीडियाद्वारे केंद्र सरकारविरोधात तक्रार करत असेल, तर ती माहिती चुकीची आहे, अशा दृष्टीकोनातून पाहू नये. जर अशा तक्रार करणाऱ्यांविरोधात आवाज उठवला जात असेल तर हा न्यायालयाचा अपमान ठरेल.

सोशल मीडियातून तक्रार करणाऱ्यांवर कारवाई नको; सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावले

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

Fight with Corona : नवी दिल्ली : देशात कोरोना संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन आणि औषधे यांच्या मागणीत प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला आहे. आवश्यक औषधांचं उत्पादन आणि वितरणाबाबत निश्चिती का नाही? तसेच कोरोना लसींचे दर केंद्रासाठी वेगळे आणि राज्यांसाठी वेगळे असे का? रेमडेसिव्हिरसारखी औषधे कधीपर्यंत उपलब्ध होतील? अशा प्रश्नांची उत्तरं सरकारकडे मागितली.

हेही वाचा: Work From Home मुळे गुगलचे वाचले हजारो कोटी

तसेच जर कुणी नागरिक सोशल मीडियाद्वारे केंद्र सरकारविरोधात तक्रार करत असेल, तर ती माहिती चुकीची आहे, अशा दृष्टीकोनातून पाहू नये. जर अशा तक्रार करणाऱ्यांविरोधात आवाज उठवला जात असेल तर हा न्यायालयाचा अपमान ठरेल. ऑक्सिजन, बेड आणि औषधांबाबत जर कुणी पोस्ट केली तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. कोणतंही सरकार अशी कारवाई करू शकत नाही. जर अफवा पसरविल्याच्या मुद्द्यावरून कारवाई केली, तर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला चालवला जाईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

हेही वाचा: माध्यमांना आवर घाला; निवडणूक आयोगाची मद्रास हायकोर्टला विनंती

केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, दरमहा सरासरी एक कोटी तीन लाख रेमडेसिव्हिरची निर्मिती करण्याची क्षमता असते, परंतु सरकारने मागणी आणि पुरवठ्याविषयी माहिती दिलेली नाही. तसेच केंद्राने डॉक्टरांना रेमडेसिव्हिर किंवा फेविफ्लू व्यतिरिक्त आवश्यक औषधांचा सल्लाही देण्यास सांगितले पाहिजे. आरटी-पीसीआर चाचणीद्वारे कोविडच्या नव्या म्युटंटची ओळख पटेनाशी झाली आहे, असे निदर्शनास येत आहे.

केंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारांकडे लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारसाठी लसीचे वेगळे दर आणि राज्य सरकारसाठी वेगळे दर का आकारले गेले आहेत? तसेच केंद्र सरकारने भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूटला किती फंड दिला आहे? याची माहिती द्यावी.

हेही वाचा: १०३ मॅचमध्ये फक्त २ शतकं, धोनीच्या निर्णयानं रोहितचं आयुष्य बदललं

लसीकरणासाठी गरीब लोक पैसे कुठून आणणार?

न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे की, गाजियाबादमध्ये गुरुद्वारा लंगरबाबत वाचले. लोक दान करत आहेत. पण यामुळे जास्त काही फरक पडणार नाही. लसींच्या किंमतीचा प्रश्न गंभीर आहे. केंद्राला देण्यात आलेल्या ५० टक्के लसींचा उपयोग फ्रंटलाईन वर्कर्स (कोरोना लढ्यात काम करणारे कर्मचारी) आणि ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांना लसीकरण करण्यासाठी केला. उर्वरीत ५० टक्के लसींचा उपयोग राज्य सरकारद्वारे करण्यात येणार आहे. ५९.४६ कोटी नागरिक हे ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. त्यापैकी अनेकजण गरीब आहेत. ते लसींसाठी पैसे कुठून आणणार? हे केंद्र सरकारने सांगावे.

दिल्ली, गुजरात आणि महाराष्ट्रात ऑक्सिजनच नाही

न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड म्हणाले की, ऑक्सिजन मिळत नसल्याने लोक रडत आहेत, असे आम्ही ऐकले आहे. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्राच्या अनेक भागात वास्तवात ऑक्सिजन उपलब्ध नाही. भविष्यात केल्या जाणाऱ्या सुधारणांबाबत केंद्र सरकारला वारंवार प्रश्न विचारले जातील, असेही चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.