Supreme Court : तंदूरी चिकन, जिलबी इत्यादी इत्यादी...! सरन्यायाधीशांची मनोरंजक टिप्पणी

नवी दिल्ली - जर एखाद्या दर्शकाने सिनेमागृहात जिलेबी नेली व जिलेबी खाल्ल्यानंतर आपली ओली बोटे त्याच आसनाला पुसली तर खराब झालेल्या त्या आसनाचे पैसे कोण देणार? काही लोक म्हणतील आम्ही सिनेमागृहात तंदुरी चिकन आणू शकतो का? पण चिकन खाल्यानंतर त्यांनी हाडे तिथेच टाकून दिली तर इतर लोकांना त्याचा त्रास होईल त्याचे काय? ही मनोरंजक टिप्पणी केलीय खुद्द सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी!

सिनेमागृहांमध्ये बाहेरून खाण्यापिण्याचे पदार्थ नेण्याबाबतचा जम्मू -काश्मीर उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द केला. सिनेमागृह म्हणजे ‘जिम' नाही, जिथे तुम्हाला पौष्टिक आहाराची गरज आहे. ते एक मनोरंजनाचे ठिकाण आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी बजावले.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड व न्या पी एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान ‘सिनेमागृहे ही संबंधित व्यवस्थापनाची खाजगी मालमत्ता आहे,' या निरीक्षणासह न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. मल्टिप्लेक्स आणि चित्रपटगृहात स्वतःचे खाद्यपदार्थ आणि पेये सिनेमागृहात नेण्यापासून रोखण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाचा आदेश अन्यायकारक ठरवतानाच हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे असेही खंडपीठाने नमूद केले.

सिनेमा पाहणाऱ्यांना बाहेरून खाद्यपदार्थ आणि पेये सिनेमागृहात नेण्यापासून रोखण्याचा व्यावसायिक अधिकार त्या त्या सिनेमागृहांच्या मालकांना आहे असेही खंडपीठाने सांगितले. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहांना त्यांचे स्वतःचे खाद्यपदार्थ आणि पेये सिनेमागृहात नेण्यापासून परावृत्त करण्याचे आदेश दिले होते. लहान मुलांसाठी सिनेमागृहांमध्ये सर्वांना मोफत अन्न आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले असल्याचा पुनरूच्चार करून खंडपीठाने म्हटले की कोणत्या चित्रपटगृहात जाऊन कोणता चित्रपट पाहायचा हा प्रेक्षकांचा हक्क आणि इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे तेथे कोणते नियम बनवायचे हे ठरवण्याचा अधिकारही सिनेमागृहांच्या व्यवस्थापनाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की राज्य प्रशासनाने (सरकार) केलेल्या नियमांमध्ये बाहेरून सिनेमागृहात अन्न आणण्यास मनाई नाही. मात्र सिनेमागृह मालकाला अटी व शर्ती घालून त्याचा व्यापार आणि व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा अधिकार आहे. यावर नियम बनवण्याची राज्याची (स्टेट) शक्ती चित्रपटगृह मालकांच्या व्यवसाय इत्यादीच्या मूलभूत अधिकाराशी सुसंगत असावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील सिनेमा हॉलमध्ये बाहेरून आणलेल्या खाद्यपदार्थांवर बंदी घालण्याच्या विरोधात जम्मू-काश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.