१९९७ मध्ये केवळ ५०० रुपयांच्या घड्याळाच्या व्यवहारातून सुरू झालेला किरकोळ वाद अखेर एका व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत पोहोचला. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला तब्बल १४ वर्षे लागली. विशेष म्हणजे, अंतिम निर्णय येईपर्यंत तीनपैकी दोन दोषींचा मृत्यू झाला होता. या संपूर्ण प्रकरणामुळे न्याय मिळण्यातील विलंबाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
