Supreme Court
esakal
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या सेवा नियमांनुसार पदोन्नतीची मागणी करण्याचा कोणताही नैसर्गिक किंवा अंगभूत अधिकार नाही. न्यायालयाच्या मते, सरकारला कोणत्याही वेळी नवीन सेवा नियम लागू करण्याची तसेच निवड आणि पदोन्नतीची पद्धत बदलण्याची पूर्ण मुभा आहे. मात्र, हे बदल मनमानी स्वरूपाचे नसावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
