सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; हिंदू महिला माहेरच्या नातेवाईकांना देऊ शकते संपत्ती

नवी दिल्ली -  सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देताना म्हटलं की, हिंदू महिलेच्या माहेरच्या कुटुंबातील लोकांना तिच्या मालमत्तेचा वारसदार मानलं जाऊ शकतं. अशा नातेवाइकांना कुटुंबाच्या बाहेरची व्यक्ती म्हणता येणार नाही. हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम 15.1 डी अंतर्गत हे येईल आणि मालमत्तेचे वारसदार ठरवता येईल. 
निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, महिलेच्या माहेरच्या नातेवाईकांना हिंदू वारसा कायद्या, 1956 च्या कलम 15.1 डी अंतर्गत वारस म्हणता येईल. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या पीठाने सांगितलं की, कलम 13.1 डी मधून स्पष्ट होतं की वडिलांच्या वारसांना वारस मानलं आहे आणि ते मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतात. महिलेच्या माहेरच्या असलेल्या वारसांचाही यामध्ये समावेश केला जातो तेसुद्धा मालमत्तेचे अधिकारी ठरू शकतात. अशावेळी म्हणता येणार नाही की ते कुटुंबासाठी अनोळखी आहेत किंवा महिलेच्या कुटुंबातील नाहीत. 

न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी हा निर्णय़ दिला. एका महिलेला तिच्या पतीची मालमत्ता मिळाली होती. पतीचा मृत्यू 1953 मध्ये झाला होता. महिलेला अपत्य नव्हतं त्यामुळे कृषी मालमत्तेचा अर्धा भाग पत्नीला मिळाला. वारसा कायदा 1956 तयार झाल्यानंतर कलम 14 नुसार पत्नी मालमत्तेची एकमेव वारस झाली. यानंतर महिलेनं मालमत्तेसाठी एक करार केला आणि मालमत्ता भावाच्या मुलांच्या नावावर केली. यानंतर तिच्या भावाच्या मुलांनी 1991 मध्ये सिव्हील कोर्टात त्यांना मिळालेल्या मालमत्तेची मालकी त्यांची असल्याची घोषणा करण्यासाठी याचिका दाखल केली. यावर महिलेनं कोणताच आक्षेप न घेता सहमती दर्शवली. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

दरम्यान, न्यायालयाने मालमत्ता मालकी हक्काच्या मंजुरीसह महिलेच्या भावाच्या मुलांच्या नावावर केली. मात्र मालमत्तेच्या या हस्तांतरणाला महिलेच्या पतीच्या भावांनी विरोध केला आणि आव्हान याचिका दाखल केली. त्यांनी म्हटलं की, हिंदू विधवा तिच्या वडिलांच्या कुटुंबासह एकत्र हिंदू कुटुंब तयार करत नाही. त्यामुळे वडिलांच्या कुटुंबातील कोणाच्या नावावर ही मालमत्ता करता येत नाही. कौंटुंबिक तडजोडही त्याच लोकांसोबत करता येईल ज्यांचा मालमत्तेवर पहिल्यापासून अधिकार आहे. विधवा महिलेच्या पतीच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर नातेवाईकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. 

हे वाचा - आता संसदेला घेरणार, 40 लाख ट्रॅक्टर दिल्लीत आणणार; राकेश टिकैत यांचा इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू वारसा कायदा, कलम 15.1 डी ची व्याख्या केली. यात म्हटलं की, हिंदू महिलेसाठी माहेरचे असलेले नातेवाईक हे अनोळखी नाहीत. तेसुद्धा कुटुंबाचा एक भाग आहेत. कायद्यात असलेल्या परिवार शब्दाचा थोडक्यात अर्थ देता येणार नाही. त्याकडे सविस्तरपणे पाहिलं पाहिजे. यात हिंदू महिलेचे नातेवाईकसुद्धा येतात. मालमत्तेचे अधिकार आधीपासून असतील आणि त्यावर निकालपत्र असेल तर नोंदणी कायद्यांतर्गत त्याची नोंद करण्याची गरज नाही.