Supreme Court of India hearing a petition related to menstrual leave policy and highlighting concerns about potential impact on women’s employment opportunities.
esakal
सर्वोच्च न्यायालयाने महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात सवेतन रजा मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, असा नियम कायदेशीररित्या अनिवार्य केल्यास, तो महिलांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी त्यांच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये अडथळा ठरू शकतो.