राजकीय पक्षांच्या नोंदणीवर संकट? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश! निवडणूक आयोगाला फक्त 4 आठवड्यांत द्यावं लागणार उत्तर

नवी दिल्ली : बिहार निवडणुकीच्या (Bihar Election) पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme-Court) निवडणूक आयोगाला (Election Commission) मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनासंदर्भात निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.