कोरोना संसर्गामुळे चिंता; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीत कोरोनाने थैमान घातले आहे. दिल्ली, आसाम, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये देखील बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे काल सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे चिंता व्यक्त करत सर्व राज्यांकडून स्थिती अहवाल मागितला आहे. राज्यांनी उपाययोजनांची माहिती तातडीने सादर करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. दिल्ली सरकारसह चारही राज्यांना रुग्णवाढीबाबत फटकारले आहे. 

देशातील कोरोना स्थितीविषयीच्या याचिकेवर न्यायधीश अशोक भूषण यांच्या पीठासमोर काल सुनावणी झाली. या पीठात न्यायधीश आर. एस. रेड्डी आणि एम.आर शहा यांचा समावेश आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार आणि मृतदेह याबाबत योग्य कार्यवाही होते की नाही, याची विचारणा करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. 

हेही वाचा - अमित शहा झोपले होते का? रोहिंग्यासंदर्भातील वक्तव्यावर ओवेसींनी दिलं भाजपला चॅलेंज

दिल्लीत सध्या कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. गेल्या सात दिवसात एकूण ७७७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दिल्लीत चालू महिन्यांत एकूण मृतांची संख्या १८७० एवढी झाली आहे. केवळ राजधानीत कोरोनामुळे आतापर्यंत ८३९१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दिल्लीतील वाढत्या रुग्णांबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. दिल्ली सरकारची बाजू मांडताना सहायक सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी म्हटले, की रुग्णालयात खाटांची संख्या वाढवण्याबराबेरच अन्य अनेक उपाय आखले जात आहेत.  यावर देशातील कोरोनासंबंधीचा स्थिती अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना मागितला. याशिवाय केंद्राकडून कोणत्या राज्यांना  आणखी किती मदत हवी आहे, याबाबतची विचारणा  केली. कोरोनाची लाट पाहता सर्व राज्यांनी सजग राहण्याची आवश्‍यकता आहे, असे न्यायालयाने  म्हटले आहे. या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा - 5 स्टार हॉटेलमधून पार्सल मागवून शहा आदिवासी कुटुंबियांसोबत जेवले, ममता बॅनर्जींचा दावा

सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
    स्थिती कशी हाताळत आहात, हे जाणून घ्यायचे आहे
    दिल्ली, महाराष्ट्रानंतर आता गुजरातची स्थिती नियंत्रणाबाहेर जात आहे
    डिसेंबरमध्ये चिंताजनक स्थिती होऊ शकते
    स्थिती बिघडलेली असताना विवाह सोहळ्याला परवानगी का दिली

नोव्हेंबरमध्ये कोरोना संसर्गाचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. आम्हाला सर्वच राज्यांचा स्थिती अहवाल हवा आहे. राज्याने तयारी केली नाही तर डिसेंबरमध्ये स्थिती भयानक होऊ शकते. 
- सर्वोच्च न्यायालय