राज्य सरकारने आज होणाऱ्या सुनावणीसाठी माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली विधिज्ञांची नेमणूक केली होती. राज्य सरकारची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली होती. मुकुल रोहतगी आणि संदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. रजिस्टरकडे प्रोसेस पूर्ण करा असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात आज (मंगळवार) सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. 22 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
Supreme Court posts for January 2020 hearing in petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs. pic.twitter.com/FYWUdvJ9s2
— ANI (@ANI) November 19, 2019
'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा
राज्य सरकारने आज होणाऱ्या सुनावणीसाठी माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली विधिज्ञांची नेमणूक केली होती. राज्य सरकारची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली होती. मुकुल रोहतगी आणि संदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. रजिस्टरकडे प्रोसेस पूर्ण करा असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
जिंदगी मे कुछ पाना हो तो... : संजय राऊत
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत आज सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. राज्य शासनाने नियुक्त केलेले माजी ऍटर्नी जनरल व ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. रोहतगी यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ विधिज्ञ परमजितसिंग पटवालिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेले विधिज्ञ निशांत कटणेश्वरकर, राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष ऍड. सचिन पटवर्धन, मुंबई उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ ऍड. सुखदरे, ऍड. अक्षय शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) राजेंद्र भागवत, सहसचिव गुरव या सर्वांनी साह्य केले.
हिंमत असेल तर या अंगावर, आम्ही तयार आहोत; शिवसेनेचे थेट आव्हान
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी लांबणीवर पडली असली तरी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी आरक्षणावर याचा परिणाम होणार नाही, अशी माहिती मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
