esakal | धर्मांतर, काळ्या जादूविरोधातील याचिकेवर, सुप्रीम कोर्ट भडकले!

बोलून बातमी शोधा

Supreme_Court

जबरदस्तीने करण्यात येणारे धर्मांतर आणि काळ्या जादूचा वापर करण्यास बंदी घालावी, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

धर्मांतर, काळ्या जादूविरोधातील याचिकेवर, सुप्रीम कोर्ट भडकले!

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : धर्मांतर आणि काळ्या जादूविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे? आम्ही तुम्हाला दंड ठोठवू शकतो. नुकसान करणारी ही याचिका आहे, अशी स्पष्ट भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. याचिकेवरील नाराजीनंतर याचिकाकर्त्याने ही याचिका मागे घेतली आहे. अंधश्रद्धा, काळी जादू आणि बेकायदेशीर तसेच सक्तीने धर्मांतरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. 

न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन म्हणाले की, ''१८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला धर्म निवडण्याची परवानगी का दिली जाऊ शकत नाही? यासाठीच संविधानामध्ये प्रचार हा शब्द वापरला गेला आहे. या याचिकेद्वारे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बेकायदेशीर धर्मांतर आणि काळी जादू करण्याची प्रथा बंद करण्याच्या सूचना देण्यास सांगण्यात आले. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

Breaking: MPSCची संयु्क्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलली; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय​

जबरदस्तीने करण्यात येणारे धर्मांतर आणि काळ्या जादूचा वापर करण्यास बंदी घालावी, असे या याचिकेत म्हटले आहे. धर्मांतरासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर केला जातो. हे संपूर्ण देशभरात वारंवार घडत आहे, त्यामुळे त्याला थांबवणे गरजेचे आहे. अनेक गरीब लोक याचे बळी ठरतात. विशेषत: अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील हे लोक आहेत. अंधश्रद्धा, काळी जादू आणि धर्मांतर हे घटनेच्या १४, २१ आणि २५ चे उल्लंघन करतात. 

याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, समानता, जगण्याचा हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये यामुळे हस्तक्षेप होतो. आपली राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे या सर्व प्रथा या धर्मनिरपेक्ष तत्वाच्या विरोधात आहेत. 

धक्कादायक! चीनच्या लॅबमध्ये कोरोनापेक्षाही धोकादायक व्हायरस; तांदूळ आणि कापसामुळे खुलासा​

कलम २५नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म पाळण्याचा आणि धार्मिक आचरण करण्याचा समान अधिकार आहे. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही, हे पाहावे. पैशाच्या बळावर कोणतेही रुपांतर किंवा धर्मांतर केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अंधश्रद्धा, काळी जादू आणि धर्मांतर हे धार्मिक स्वतंत्रतेच्या कक्षेत येत नाही, असे याचिकेमध्ये म्हटले आहे. 

तसेच सरकारही आंतरराष्ट्रीय कायद्यास बांधील आहे, ज्या अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षण करणे आणि त्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, याकडेही याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)