कर्नाटकातील 'ते' 17 आमदार अपात्रच; पण निवडणूक लढवू शकणार

वृत्तसंस्था
बुधवार, 13 नोव्हेंबर 2019

न्यायालयाने आज निर्णय देताना यांची अपात्रता कायम ठेवली आहे. पण, त्यांना थोडासा दिलासा  देत निवडणूक लढण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. रमण, संजय खन्ना व कृष्ण मुरळी यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने अपात्र आमदारप्रकरणी सुनावणी पूर्ण केली होती.

बंगळूर : कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस सरकारच्या काळात विधानसभाध्यक्ष रमेश कुमार यांनी अपात्र ठरवलेल्या 17 आमदारांचे राजकीय भवितव्य ठरले असून, आज (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत त्यांची अपात्रता कायम ठेवली आहे. पण, न्यायालयाने या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढता येणार आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

आज सकाळी साडेदहा वाजता या आमदारांच्या भवितव्याविषयी निर्णय आला. या प्रकरणाची सुनावणी याआधीच पूर्ण करून न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. काँग्रेसच्या 14 व जेडीएसच्या तीन अशा 17 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने तत्कालीन आघाडी सरकारचे पतन झाले होते. पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत तत्कालीन विधानसभाध्यक्षांनी या सर्व 17 आमदारांना अपात्र ठरवून विधानसभेचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली होती. त्यांच्या या आदेशाला अपात्र आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

चंद्रकांत दादांच्या शुभेच्छांमुळेच आम्ही आघाडीसोबत- उद्धव ठाकरे

न्यायालयाने आज निर्णय देताना यांची अपात्रता कायम ठेवली आहे. पण, त्यांना थोडासा दिलासा  देत निवडणूक लढण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. रमण, संजय खन्ना व कृष्ण मुरळी यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने अपात्र आमदारप्रकरणी सुनावणी पूर्ण केली होती. काँग्रेसचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. 17 पैकी 15 अपात्र आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघात पाच डिसेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठीची अधिसूचना 11 नोव्हेंबरला जारी होणार आहे.

राज्यपालांनी आम्हाला भरपूर वेळ दिला- शरद पवार

निकाल ठरला ऐतिहासिक 
निकाल काहीही लागला तरी तो ऐतिहासिक ठरला आहे. कारण, त्यातून पक्षांतर करणाऱ्यांना एक प्रकारची समज मिळणार आहे. आमदारांना अपात्र ठरविताना विधानसभाध्यक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानांही त्यातून उत्तर मिळणार आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकाराची मर्यादाही त्यातून स्पष्ट होणार आहे. यापूर्वी भाजप सरकारच्या काळात (2008 -2013) तेव्हाचे विधानसभाध्यक्ष के. जी. बोपय्या यांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरविले होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. हा निकाल वगळता विधानसभाध्यक्षांचा आदेश रद्द केल्याचे क्वचितच उदाहरण आढळते. आता न्यायालयाने यांची अपात्रता कायम ठेवली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court says that the 17 Karnataka MLAs can contest the by-elections in the state