सुटीच्या दिवशी सुनावणी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची या वर्षातील तिसरी वेळ

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सुटीच्या दिवशी सुनावणी करण्याची या वर्षातील तिसरी वेळ होती. सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी केली.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा 

सर्वोच्च न्यायालयात २० एप्रिल रोजी शनिवारी सुटीच्या दिवशी तत्कालीन सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपाबाबत सुनावणी झाली होती. त्यानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या रामजन्मभूमी वादाचा ऐतिहासिक निकाल दिला. आता काल रात्री शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शपथ देण्याच्या राज्यपालाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. तसेच, तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी रविवारी ठेवली. त्यानुसार या वर्षी सुटीच्या दिवशी सुनावणी करण्याची ही तिसरी वेळ होती.

भाजपला आता बहुमत मिळणे म्हणजे टोणग्याने दूध देण्यासारखे - शिवसेना

गेल्या वर्षी मे महिन्यात कर्नाटकात राज्यपालाने भाजपला सरकार स्थापण्याचे निमंत्रण देण्यासंदर्भात काँग्रेसने आव्हान दिले होते. त्याची सुनावणी मध्यरात्री झाली होती. मुंबईच्या १९९३ च्या साखळी स्फोटप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेला सामोरे जाणाऱ्या याकूब मेमनच्या फाशीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका २९ जुलै २०१५ रोजी दाखल झाली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रात्रभर चर्चा करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी सहा वाजता याचिका फेटाळली. १९८५ रोजी फेरा कायद्यांतर्गत अटक केलेल्या एका उद्योगपतीच्या जामीन याचिकेवर मध्यरात्रीनंतर सुनावणी झाली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश ई. एस. व्यंकटरामय्या हे मध्यरात्रीपर्यंत जागे होते आणि उद्योगपती एल. एम. थापर यांना जामीन दिला. त्यानंतर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडल्यानंतर सहा आणि सात डिसेंबरदरम्यान रात्री न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी सुनावणी झाली होती. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश एम. एन. व्यंकटचलय्या यांच्या घरी झाली. त्यानंतर ते सरन्यायाधीश झाले. नवी दिल्लीतील रंगा-बिल्लाप्रकरणी तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने रात्री उशिरापर्यंत फाशी देण्याच्या निर्णयाबाबत विचार केला होता. यासारख्या अनेक खटल्यांचा समावेश करता येईल.