400 Cement Bags, 32 Years in Court: Supreme Court of India Delivers Shocking Verdict in Chhatrapati Sambhajinagar Case
esakal
भारतीय न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे जनतेचा न्यायालयांवरील विश्वास हळूहळू कमी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. अलीकडेच एका जुन्या भ्रष्टाचार प्रकरणात अंतिम निर्णय देताना न्यायालयाने या समस्येकडे लक्ष वेधले. हे प्रकरण जवळपास ३२ वर्षे चालले होते, ज्यात ट्रायल कोर्टात ६ वर्षे, उच्च न्यायालयात १४ वर्षे आणि सर्वोच्च न्यायालयात ११ वर्षे इतका वेळ लागला. या प्रकरणातील आरोपींना शेवटी निर्दोष मुक्त करण्यात आले, पण न्यायप्रक्रियेच्या या दीर्घकाळामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.