EWS Reservation : ...म्हणून मुख्य न्यायाधीशांनी आरक्षणाला विरोध केला; कोर्टात नेमकं घडलं काय?

नवी दिल्लीः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. कोर्टाने हे आरक्षण आज वैध ठरवलं. असं असलं तरी मुख्य न्यायमूर्तींसह दोन न्यायमूर्ती या निर्णयाच्या विरोधात होते.

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सामान्य वर्गातील नागरिकांना १० टक्के आरक्षण देणं योग्य आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण वैध ठरवलं. सर्वोच्च न्यायालयातील ५ न्यायाधीशांपैकी तिघांनी आरक्षणाला समर्थन दिलं.

मुख्य न्यायमूर्ती यू.यू. लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. जस्टिस माहेश्वरी, त्रिवेदी आणि पारदीवाला यांनी आरक्षणाला समर्थन दिले. तर चिफ जस्टिस यू.यू. लळीत आणि जस्टिस रविंद्र भट आरक्षणाच्या विरोधात होते.

हेही वाचा : का हवे विचारांचे नियम आणि वास्तविक भान !

कोण काय म्हणालं?

• जस्टिस माहेश्वरीः आरक्षण हे केवळ आर्थिक आणि सामाजिक वर्गातील मागासलेल्यांसाठी नसून वंचित घटकालादेखील फायद्याचं आहे. त्यामुळे ईडब्ल्यूएसचा कोटा संविधानाच्या उद्देशाला धक्का देणारा नाही आणि कायद्याचं उल्लंघन करणाराही नाही.

• जस्टिस बेला त्रिवेदीः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना एक प्रवर्ग समजणं योग्य आहे. याला संविधानाचं उल्लंघन म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आपल्याला पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या रचनेवर विचार करावा लागेल.

• जस्टिस जेबी पारदीवालाः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १० वर्षे आरक्षणाचा विचार मांडला होता. परंतु आजही ते सुरुच आहे. आरक्षणाचा वापर स्वार्थासाठी झाला नाही पाहिजे. संविधानाच्या १०३व्या घटनादुरुस्तीची वैधता कायम ठेवतांना या आरक्षणाचं पालन करणं सामाजिक न्यायाचं ठरेल.

• चिफ जस्टिस लळीत आणि जस्टिस एस. रविंद्र भटः एससी, एससटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील गरीबांना या आरक्षणातून बाहेर ठेवणं भेदभाव होईल. आमचं संविधान बहिष्काराचं समर्थन करत नाही. ही दुरुस्ती सामाजिक न्यायाला कमकुवत करणारी आहे.

काय आहे EWS कोटा?

जानेवारी २०१९मध्ये मोदी सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती केली होती. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. त्यानंतर संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ज्याद्वारे EWS कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 2019 मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूचा सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.