Supreme Court
esakal
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील पदपथांची दुरवस्था, अतिक्रमणे आणि सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडण्यासाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील पादचाऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाला ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत या प्रकरणात प्रभावी कारवाई झाली नाही, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर न्यायाधीश स्वतः धरणे आंदोलन करतील, असा इशारा खंडपीठाने दिला आहे.
