सर्वोच्च न्यायालयाचे आता 'राफेल', 'अयोध्या'कडे लक्ष

नवी दिल्ली : दीड महिन्याच्या उन्हाळी सुटीनंतर एक जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज नियमित सुरू होत असल्याने अयोध्येतील राम मंदिर आणि राफेल करार, यासारख्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील खटल्यांच्या सुनावणीची शक्‍यता आहे. 

सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली 31 न्यायाधीश एकाच वेळी सोमवारपासून कामाला सुरवात करतील. यादरम्यान राफेल प्रकरणाच्या याचिकेवर निकाल येण्याची शक्‍यता आहे. फ्रान्सकडून 36 विमानखरेदीच्या राफेल कराराला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका 14 डिसेंबर 2018 रोजी फेटाळून लावल्या होत्या. परंतु, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी व प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या आदेशावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

एवढेच नाही, तर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखीकडून दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा चुकीचा संदर्भ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत 'चौकीदार चोर है' असे मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे लेखी यांनी राहुल यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली. अर्थात, गांधी यांनी याप्रकरणी माफी मागितली आणि या याचिकेवरील सुनावणी बंद करण्याचा आग्रह केला होता.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी खटल्याकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे. बंद खालीत झालेल्या सुनावणीचा परिणाम काय असेल, याकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने त्रिसदस्यीय पॅनेलला 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. माजी न्यायाधीश एफ. एम. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठात आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे.