मराठा आरक्षणप्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलली; तोपर्यंत नोकर भरती नाही

कार्तिक पुजारी
सोमवार, 27 जुलै 2020

मराठा आरक्षण प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नव्या नियुक्त्या थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नवी दिल्ली- मराठा आरक्षण प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नव्या नियुक्त्या थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने 25 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरची तारीख दिली आहे.

राहुल गांधी म्हणाले, माझं रक्त खवळतंय अन् मी अस्वस्थही झालोय!
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडिओ परिषदेद्वारे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयाने सुनावणीची तारीख पुढे ढकलत 1 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी करणार असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने नवी भरती करु नये. यावर राज्य सरकारने प्रतिक्रिया देत न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं की, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 15 सप्टेंबरपर्यत नवीन नोकर भरती थांबवल्या आहेत.

न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. यावेळी राज्य सरकारने पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर याची सुनावणी करण्याची मागणी केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय 25 ऑगस्ट रोजी निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर 1 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरु होणार आहे.

30 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र सरकारने राज्य विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा कायदा केला होता. या अंतर्गत मराठा समाजाला राज्य सरकारी नोकऱ्यात आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांवरुन कमी करत शैक्षणिक क्षेत्रात 12 टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के केली होती. 

भारताने पुन्हा दिला चीनला झटका; 47 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी!
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णय बदलण्यास नकार दिला. सोमवारी न्यायलयाने सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही भरती करु नये असं म्हटलं आहे. मात्र, न्यायालयाने वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात कोणतीही स्थिगिती दिली नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: suprim court said about maratha reservation stop new recruitment