सुप्रीम कोर्टालाच आश्चर्याचा धक्का; रद्द कायद्यान्वये दाखल होतायत हजारो गुन्हे

नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम- ६६ (अ)’ अन्वये आजही लोकांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. तत्पूर्वी न्यायालयाने २०१५ साली याबाबत महत्त्वपूर्ण निवाडा देतानाच हे कलम रद्दबातल ठरविले होते. या कलमान्वये चिथावणीखोर मेसेज पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि आर्थिक दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो. न्या. आर.एफ. नरिमन, न्या. के.एम.जोसेफ आणि न्या.बी.आर.गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याबाबत सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ (पीयूसीएल) या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबतची याचिका दाखल केली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यान ‘पीयूसीएल’ची बाजू मांडणारे विधिज्ञ संजय पारिख यांना न्यायालयानेच तुम्हाला हे आश्‍चर्यकारक आणि धक्कादायक वाटत नाही का? असा थेट सवाल केला. श्रेया सिंघलबाबतचा निकाल २०१५ मध्येच देण्यात आला होता. या कायद्याच्या अनुषंगाने सध्या जे काही सुरू आहे ते सगळे धक्कादायक असल्याचे मत खंडपीठाने मांडले.

आम्ही कारवाई करू : न्यायालय

आजच्या सुनावणीदरम्यान पारीख म्हणाले की, ‘‘न्यायालयाने २०१९ मध्येच सर्व राज्य सरकारांनाच २४ मार्च २०१५ रोजी दिलेल्या निवाड्याबाबत पोलिसांना माहिती देण्यास सांगितले होते तसेच याबाबत विशेष संवेदनशील भूमिका घेण्यास देखील बजावा असे सांगितले होते. हे ठावूक असताना देखील या कलमान्वये हजारो केसेस दाखल करण्यात आल्या.’’ न्यायालयाने देखील पारीख यांचे म्हणणे मान्य करताना तुम्ही काळजी करू नका आम्ही यावर निश्‍चितपणे कारवाई करू असे सांगितले.

ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले...

‘‘माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याचा अधिक विस्ताराने अभ्यास केल्यास आपल्याला त्यातील कलम-६६ (अ) स्पष्टपणे दिसून येईल पण या तरतुदीखाली तळटीपेमध्ये मात्र ते रद्द करण्यात आल्याचा उल्लेख दिसतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये पोलिस फक्त कलम पाहतात आणि गुन्हा नोंदवितात. ते तळटीप पाहण्याची तसदी देखील घेत नाहीत. आता आपण या ‘कलम-६६ अ’ च्या पुढे एका कंसामध्ये हे कलम रद्द करण्यात आले आहे अशी नोंद करू शकतो. तळटीप देताना त्यामध्ये सगळ्या निकालाचा तपशील विस्ताराने देता येईल.’’ असे ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी आज न्यायालयामध्ये सांगितले. न्या. नरिमन यांनी याबाबत दोन आठवड्यांत सविस्तर माहिती सादर करा असे सांगत केंद्राला नोटीस बजावली तसेच यावर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल, असेही सांगितले.