esakal | प. बंगालमध्ये विधान परिषद का नाही, दीदी कशा होणार मुख्यमंत्री?

बोलून बातमी शोधा

ममता बॅनर्जी
बंगालमध्ये विधान परिषद का नाही, दीदी कशा होणार मुख्यमंत्री?
sakal_logo
By
अशोक निंबाळकर

अहमदनगर ः कोरोनाचा कहर असला तरी देशात सध्या पश्चिम बंगाल (west bengal) निवडणुकीचीच चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांच्या नियोजनशून्यतेमुळेच देश कोरोनाच्या खाईत लोटला गेल्याची टीका सुरू आहे. कोरोनावाढीस निवडणुका जबाबदार आहेत. (The Legislative Council does not exist in West Bengal)

पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा (amit shah) यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला पराभूत करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली. परंतु बंगाली जनतेने दीदींनाच पसंती दिली. त्यांचा एक डाव मात्र यशस्वी झाला, तो म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार असलेल्या दीदींना पराभूत करण्याचा. या पराभवामुळे तृणमूल काँग्रेसला जिंकूनही हरल्यासारखे झालेय.

हेही वाचा: पारनेरमध्ये दोन दिवसांत अडीचशे कोरोनाबाधित

पराभूत दीदींना कसे निवडून आणायचे, असा खल तृणमूल काँग्रेसमध्ये सुरूय. खरे तर हा घटनात्मक पेच आहे. कारण महाराष्ट्रासारखे तिकडे द्विगृही सभागृह नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये वरिष्ठ सभागृह (विधान परिषद) सध्या अस्तित्वात आहेत. पराभूत उमेदवारास विधान परिषदेवर बिनदिक्कत निवडून आणता येते. वरिष्ठ सभागृहामुळेच उद्धव ठाकरे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले. मात्र, देशात एवढे मोठे राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये तशी विधान परिषद अस्तित्वात नाही.

घटना काय सांगते...

देशात २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान आले. तेव्हा सहा राज्यात विधान परिषद अस्तित्त्वात आली. त्यात बिहार, मुंबई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालचाही समावेश होता. घटनेच्या अनु्च्छेद १६८नुसार हे सभागृह निर्माण झाली होती. कर्नाटकमध्ये १९५६ साली तर आंध्र प्रदेशात १९५७ साली विधान परिषद स्थापन झाली. १९६० साली मुंबई प्रांताचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात दोन राज्य निर्माण झाली. तेव्हापासून महाराष्ट्रात वरिष्ठ सभागृह आहे. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्येही विधान परिषद अस्तित्त्वात होती.

केंद्र सरकारने का केले बरखास्त

बंगाल राज्याच्या निर्मितीवेळी अस्तित्त्वात आलेली विधान परिषद २१ मार्च १९६९ रोजी बरखास्त केली. त्याच वर्षी अॉगस्टमध्ये पंजाबबाबतही तसा निर्णय झाला. १९८५मध्ये आंध्र प्रदेश तर १९८६मध्ये तामीळनाडूचे वरिष्ठ सभागृह बरखास्त केले. २००५मध्ये ते पुन्हा अस्तित्वात आणले गेले. हे सभागृह असावे की नाही, याचा निर्णय विधानसभा घेते. सभागृहाने ठराव करून केंद्राकडे पाठविल्यास तसा कायदा केला जातो. पश्चिम बंगालने १९६९ रोजी वरिष्ठ सभागृह बरखास्त केले. हे सभागृह असते तर दीदींना सहज मुख्यमंत्री होता आले असते. या सभागृहातून निवडून आल्यास मागच्या दाराने आमदार झाला, असे हिणवले जाते.

हेही वाचा: निवडणूक आयोगाच्या मदतीशिवाय भाजपनं ५० चा आकडाही गाठला नसता - ममता बॅनर्जी

विधान परिषदेचा फायदा-तोटा काय

विधानसभेत सर्व राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते निवडून येतात. या सदस्यांमध्ये सर्वच अभ्यासू, तज्ज्ञ असतीलच याची शाश्वती नसते. त्यामुळे विधान परिषदेवर कला, क्रीडा, शिक्षण, सहकार अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासू प्रतिनिधी पाठविले जातात. मोजके विधेयक वगळता सर्व वरिष्ठ सभागृहातही चर्चेला ठेवली जातात. तेथे साधकबाधक चर्चा झाल्यानंतर तो विधानसभेकडे पाठविले जाते. एकंदरीत विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी तेथे असल्याने ते जनहिताचे ठरते. विधान परिषदेला वरिष्ठ सभागृह म्हणत असले तरी ते राज्याच्या तिजोरीवर ते ओझं असल्याचे काही राजकीय अभ्यासक म्हणतात. विधान परिषद अस्तित्त्वाचा उदात्त हेतू असला तरी अलिकडे या सभागृहातून केवळ आपले बगलबच्चे आमदार केले जातात. जोपर्यंत शरद पवार मुख्यमंत्री होते तोपर्यंत विविध क्षेत्रातील लोकांना तेथे कामाची संधी मिळत होती. पक्षाला निधी देणारे उद्योजकही विधान परिषेद आमदार झाल्याची उदाहरणे आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक प्रा. डॉ. बाळासाहेब पवार मांडतात.

घटनात्मक पेच होईल...

हल्ली केंद्र सरकारमुळे कोणत्याही निवडणुकीत घटनात्मक पेच निर्माण केला जातो. महाराष्ट्र विरूद्ध राज्यपाल हे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. राज्यपालांना १२ सदस्य घेण्याचा अधिकार आहे. विधानसभेने ठराव करूनही राज्यपाल निवडीबाबत वेळकाढूपणा करीत आहेत. ममता बॅनर्जींपुढे सहा महिन्यांत कोणत्या तरी मतदारसंघातून निवडून येणे, हा एकमवे पर्याय आहे. मात्र, निवडणूक सहा महिन्यांत निवडणुकच झाली नाही तर दीदींना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. परिणामी मंत्रिमंडळही बरखास्त होईल. परंतु पुन्हा चार-दोन दिवसांनी त्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊ शकतात. त्यासाठी पुन्हा सहा महिन्यांचा अवधी मिळेल. मग मात्र निवडणूक घ्यावीच लागेल. त्यातील निकालानंतर पुढचे राजकीय गणित ठरेल.

- प्रा. डॉ. बाळासाहेब पवार, राजकीय विश्लेषक.

मुख्यमंत्रीच काय दीदी पंतप्रधानही होतील

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीमुळे देशाचे राजकीय समीकरण बदलेल. दीदी सुरक्षित मतदारसंघातून सहज निवडून येऊ शकतात. मोदी विरोधी आघाडीचे म्हणजेच युपीएचे नेतृत्वही त्यांच्याकडे येऊ शकते. या पार्श्वभूमीवरील महाराष्ट्राचे धुरंधर नेते शरद पवार यांचे वक्तव्य सूचक आहे. दीदींना नंदीग्रामऐवजी आपल्या पारंपरिक मतदारसंघातून निवडून येता आले असते. परंतु भाजपच्या सुवेंदू अधिकारींच्या मतदारसंघात त्या मुद्दाम गेल्या. मोदींचे कोणतेही चॅलेंज घेऊ शकते, असे त्यांना यातून दाखवायचे होते. सध्या देशातील वातावरण पाहता दीदींना बंगालीच नव्हे तर संपूर्ण देशातील विरोधी गटाचा पाठिंबा मिळू शकतो. तसे झाल्यास त्या २०२४ रोजी त्या पंतप्रधान झाल्या तरी आश्चर्य वाटू नये.

-प्रा. डॉ. विलास नाब्दे, राजकीय विश्लेषक.

(The Legislative Council does not exist in West Bengal)