राजद्रोहाचे खटले दाखल करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

कलम १२४ अ याच्या गैरवापरासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. नव्याने राजद्रोहाचे खटले दाखल करू नका, तसेच राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. राजद्रोहाच्या कलमाला तूर्तास स्थगिती देण्यात यावी, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतरही अनेकदा या कलमाचा गैरवापर झाला असून तो टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याची माहिती अॅड. उज्वल निकम यांनी दिली आहे.

राजद्रोहाचे कलम १२४ अ संदर्भातील नियमावलीचा आरखडा तयार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. आज एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रानं ही माहिती दिली आहे. कलम १२४ अ याच्या गैरवापरासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राजद्रोहाचं कलम रद्द व्हावं अशी याचिकाकर्ते वकील सिब्बल यांनी मागणी केली होती. दरम्यान, आज यावर सुनावणी पार पडली आहे. या कलमाचा पुनर्विचार करायला तयार असल्याची भूमिका आज केंद्र सरकारनं मांडली आहे.

प्रलंबित केसेसबद्दल केंद्रानं म्हटलं की, या केसमधील जामीनाची प्रक्रिया वेगवान करता येईल आणि लवकरात लवकर निर्णय देण्यासाठी न्यायाधिश, न्यायालयाच्या विवेकावर विश्वास ठेवायला हवा. आता या समिक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालय किती वेळ देत हे पाहणं आवश्यक आहे. दरम्यान, राजद्रोहाचं हे कलम सातत्याने चर्चेत असून अनेक राजकारण्यांवरही लावण्यात आलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका कधी स्पष्ट होतं हे पहावं लागेल. केंद्र सरकारनं यावर पुन्हा एकदा विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात माहिती अशी की, ब्रिटीश काळापासूनच भारतीय दंडसंहिंतेतील हे कलम रद्द करण्यासंर्भातील प्रक्रिया सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारानं या कलमाचा पुनर्विचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या केसेसवर अजूनही निर्णय झालेला नाही त्याचं काय करायचा हा प्रश्न केंद्राला विचारला आहे. यावर आता केंद्रानं उत्तर दिलं असून जोपर्यंत समिक्षा होत नाही तोपर्यंत काही नवीन केस आल्या असतील तर हे कलम लावताना पोलिस त्याचे कारण नमूद करतील आणि त्यांची समिक्षाही कोर्टाला करता येणार आहे, असं केंद्रानं सांगितलं आहे.