केंद्रीय मंत्रिमंडळ झाले तरुण

नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाच्या (Corona Infection) हाताळणीतील अपयश, शेतकरी आंदोलनावर समाधानकारक तोडगा काढता न येणे, पश्चिम बंगालमध्ये मोठी हवा करूनही पदरात पडलेला पराभव आणि जुने मित्रपक्ष सोडून गेल्यामुळे भाजपबद्दलचा (BJP) वाढलेला अविश्वास या साऱ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) दुसऱ्या सत्ताकाळातील मंत्रिमंडळ (Mantrimandal) फेरबदलातून नवी समीकरणे साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. शिवाय, तरुण मंत्र्यांना बढती आणि ११ महिलांना मंत्रिपदाची (Women Minister) संधी यातून नव्या मतदारांमध्ये संदेश देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. (The Union Cabinet Became Young Politics)

आधीच्या मंत्रिपरिषदेचे सरासरी वय ६१ वर्षे होते. आता फेरबदलानंतर नव्या मंत्रिपरिषदेचे सरासरी वय ५८ वर्षे एवढे झाले आहे. ‘सत्तेवर मजबूत पकड’ आणि ‘चुकांच्या सुधारणांचा प्रयत्न’ अशा शब्दांत या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वर्णन करता येईल. ज्या पद्धतीने विद्यमान मंत्रिमंडळातील चेहऱ्यांना डच्चू देताना नव्या चेहऱ्यांचा समावेश केलेला आहे, ते पाहता उर्वरीत दोन वर्षांमध्ये २०२४ च्या निवडणुकीची तयारी म्हणून या विस्ताराकडे पाहाता येईल.

भाजपसाठी आणि विशेषतः पंतप्रधान मोदींसाठी प्रतिष्ठेची ठरणारी उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. पाठोपाठ गृहराज्य गुजरातमध्येही विधानसभेची निवडणूक होत आहे. उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारात ‘ठाकूर’वादाचा असलेला प्रभाव आणि ओबीसींचे दुरावणे यामुळे भाजपची धाकधूक वाढली होती. ओबीसी समुदाय, तसेच ‘निषाद’ सारख्या अतिमागासवर्गीयांना ही या मंत्रिमंडळ विस्तारातून साधण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते.

मधाचे बोट

गच्छंती झालेले मात्र कुर्मी समुदायावर प्रभाव असलेले माजी मंत्री संतोष गंगवार यांचा उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत वापर करण्याची भाजप नेतृत्वाची तयारी असल्याचे कळते. याच राज्यातील ‘अपना दल’च्या अनुप्रिया पटेल यांनाही मंत्रिपदाची संधी देऊन तर बिहारमधील सत्तेतील भागीदार संयुक्त जनता दल, लोकजनशक्ती पक्षालाही केंद्रातील सत्तेत वाटा देऊन भाजप आघाडीत येण्यासाठी इतर राजकीय पक्षांना मधाचे बोट लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.

म्हणून राणे, कराडांना संधी

महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेटलेला मुद्दा पाहता भागवत कराड यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देऊन केंद्राने ओबीसींना चुचकारण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तर, नारायण राणे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील समावेश भाजप आणि शिवसेनेतील दुरावा कायम असल्याचे स्पष्ट करणारा आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत राणेंचा वापर करून शिवसेनेला त्रास देण्याची तसेच कोकणात शिवसेनेला हादरे देण्याची भाजपची खेळीही यातून दिसते आहे.

पाटील, शिंदेही टीम मोदीत

भिवंडीतील खासदार कपिल पाटील यांना संधी देऊन मुंबईतील आगरी मतदारांवरही महापालिका निवडणुकीसाठी लक्ष केंद्रीत करण्यात आल्याचे दिसते. मध्यप्रदेशात काँग्रेसची सत्ता घालवून भाजपला सत्तेत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ज्योतिरादित्य शिंदे यांना मंत्रिपदाचे दिलेले बक्षीस हा काँग्रेसमधील राजकीय भवितव्याबद्दल अस्वस्थ असणाऱ्या नेत्यांना सूचक संदेश असल्याचे मानले जाते.

या जातींचे प्रतिनिधी

यादव, कुर्मी, जाट, गुज्जर, खंडायत, भंडारी, बैरागी, चहावाले, ठाकोर, कोळी, वोक्कलिंग, तुळू गौडा, एझावा, लोध, आगरी, वंजारी, मैतेई, नट, मल्लाह- निषाद, मोढतेली, दर्जी हे समुदाय, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन हे धार्मिक अल्पसंख्यांक समुह, बौद्धधर्मीयांचा नव्या मंत्रिमंडळात समावेश आहे. उर्वरित २९ मंत्र्यांमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, लिंगायत, खत्री, कडवा, मराठा आणि रेड्डी या समाजांचा समावेश आहे.

विविध भागांना प्राधान्य

नव्या मंत्रिमंडळात २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत. उत्तर प्रदशातील पुर्वांचल, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरीत प्रदेश या भागांना स्थान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भातील नेत्यांना संधी देण्यात आली असून गुजरातच्या सौराष्ट्र, उत्तर, दक्षिण आणि मध्य गुजरातच्या नेत्यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश आहे.