सीमेवरून चीनी सैन्याची माघार सुरू झाली असली तरी सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या धोरणात काहीही बदल करण्याचा भारत सरकारचा विचार नाही. सुरक्षेसाठी धोका ठरणाऱ्या गुंतवणुकीला परवानगी नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परकी गुंतवणुकीबाबत भारताची भूमिका; नियमित प्रक्रियेचे पालन आवश्‍यक
नवी दिल्ली - सीमेवरून चीनी सैन्याची माघार सुरू झाली असली तरी सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या धोरणात काहीही बदल करण्याचा भारत सरकारचा विचार नाही. सुरक्षेसाठी धोका ठरणाऱ्या गुंतवणुकीला परवानगी नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
सीमेवरील तणाव कमी झाल्यानंतर भारताने चिनी गुंतवणुकीच्या स्वागताची तयारी चालविल्याच्या बातम्या परदेशी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार ग्रेट वॉल मोटार आणि एसएआयसी मोटार कॉर्प या दोन चिनी कंपन्यांसह ४५ चिनी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना भारत हिरवा कंदिल दाखविण्याच्या तयारीत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर चिनी गुंतवणुकीवर भारताने मवाळ पवित्रा घेतल्याचा वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दात इन्कार केला. सध्या आणि नजीकच्या काळात तरी चीनमधून येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी सवलत देण्याचा कोणताही विचार नाही. सर्व प्रकारच्या चिनी गुंतवणुकींना नियमित प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल आणि भारताचा होकार बंधनकारक असेल आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असलेल्या गुंतवणुकीला परवानगी मिळणार नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
कृषी कायद्यांच्या बाजूने RSS उतरणार मैदानात; सोशल मीडियाद्वारे करणार प्रचार
अलीकडेच गुंतवणुकीच्या तीन प्रस्तावांना सरकारने परवानगी दिली असून त्यात हॉंगकॉंगमधून आलेल्या आणि मूळ जपानी कंपनीच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी या प्रस्तावांनाही हिरवा कंदील दाखवला आहे.
यामध्ये जपानची निप्पॉन पेंट होल्डिंग (निप्पॉन जपान) या कंपनीचा समावेश आहे. या सोबतच सिटिझन वॉच (इंडिया) प्रा. लि. या हॉंगकॉंगस्थित कंपनीलाही होकार देण्यात आला आहे. सिटिझन वॉच कंपनीची १०० टक्के मालकी जपानच्या सिटिझन वॉच हॉंगकांग या जपानी कंपनीकडे आहे. तसेच, नेटप्ले स्पोर्ट्स कंपनीच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. सीमेवरील सैन्य माघार आणि या प्रस्तावांच्या मंजुरीचा संबंध नसून २२ जानेवारीच्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर वाणिज्य मंत्रालयाच्या ५ फेब्रुवारीच्या बैठकीत प्रस्तावांना संमती देण्यात आली होती.
Gujarat MC Election Result : भाजपचा मोठा विजय; मोदी, शहांनी मानले गुजरातच्या जनतेचे आभार
गलवान खोऱ्यातील हिंसक झटापटीमध्ये २० जवानांनी हौतात्म्य पत्करल्यानंतर सरकारने चिनी अॅपवर बंदी घालतानाच या देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही चाप लावली. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या चीनने भारत सरकारची कारवाई जागतिक व्यापार संघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचा कांगावा केला होता.
Edited By - Prashant Patil
