शुक्रवारी पुन्हा शेतकऱ्यांशी बोलणार;न्यायालयाकडेही लक्ष 

नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी संघटना आणि सरकारदरम्यान काल  झालेल्या चर्चेच्या सातव्या फेरीतूनही ठोस निष्पन्न निघाले नाही. दोन्ही बाजूंनी शुक्रवारी (ता. ८) पुन्हा एकदा वाटाघाटींची तयारी दर्शविली आहे. या प्रकरणावर आज (ता. ५) सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे शेतकरी संघटना आणि सरकारचे लक्ष लागले आहे. 

शेतकरी संघटना कृषी कायदे रद्द करण्यावर आणि एमएसपी कायद्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर, कायद्यामधील अडचणीचे मुद्दे शेतकरी संघटनांकडून अपेक्षित असल्याचे कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी स्पष्ट केले. सरकारने तोडगा काढावा आणि आंदोलन समाप्तीची संधी द्यावी असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असल्याचीही टिप्पणी कृषी मंत्र्यांनी केली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या प्रतिनिधींची आज विज्ञान भवनात कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली. चार तासांहून अधिक काळ झालेल्या वाटाघाटींमधून कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. आज एमएसपी बाबतही चर्चा झाली. सकारात्मक बोलणी झाली असली तरी शेतकरी संघटना आपल्या मागणीवर आक्रमक असल्याने निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे ८ जानेवारीला पुन्हा चर्चा करणार असल्याचे तोमर यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी संघटनाचा सरकारवर विश्वास नसल्याबद्दल छेडले असताना तोमर यांनी, परस्पर सहमतीनेच शुक्रवारी पुन्हा बोलणी करण्याचे ठरले आहे याकडे लक्ष वेधले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तोमर म्हणाले, की अशा संवेदनशीस विषयावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होतात. सरकारला देशभरातील शेतकऱ्यांच्या भावना, त्यांचा फायदा आणि नुकासन याचाही विचार करावा लागेल. सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊनच कायदे बनविले आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या मुद्द्यांवर अडचण आहे यावर शेतकरी संघटनांकडून बोलले जाणे अपेक्षित आहे. उद्या न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबत तोमर यांनी टिप्पणी करण्याचे टाळले. 

सरकारवर खापर 
चर्चा अपयशी ठरल्याबद्दल शेतकरी संघटनांनी सरकारवर खापर फोडले. ही चर्चा आहे की चर्चेचे सोंग आहे, अशी टिका किसान संघर्ष समन्वय समितीचे प्रतिनिधी योगेंद्र यादव यांनी केली. कृषी कायद्यांवरील अध्यादेशानंतर सात फेऱ्यांमध्ये वाटाघाटी होऊनही सरकारच्या कानावर ‘तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा’ हे शब्द गेलेले नाहीत. आजही सरकारचे मंत्री फक्त केवळ गुळमुळीत बोलत राहीले. दोनवेळा बोलणी स्थगित, भोजन आणि चर्चा अशा स्वरुपाच्या वाटाघाटी आज झाल्या. यात सरकारचे गांभीर्य कुठे दिसते, असा संतप्त सवाल योगेंद्र यादव यांनी केला. तसेच शेतकऱ्यांपुढे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही, असाही इशारा दिला. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आज न्यायालयात सुनावणी 
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याच्या सुनावणीसाठी आठ शेतकरी संघटनांना बाजू मांडण्याची नोटीस बजावली आहे. मात्र, आपण यात पक्षकार नसल्याची बाजू शेतकरी संघटनांकडून मांडली जाईल. तसेच कोणत्या परिस्थितीमध्ये आंदोलन करावे लागले असा सरकारला जबाबदार धरणारा युक्तिवाद करतील, असे समजते. आपल्या मागण्यांसाठी अल्पकालीन आंदोलनाचे नियोजन होते. मात्र सरकारने या प्रतिकूल हवामानात शेतकऱ्यांना प्रदीर्घ काळासाठी रस्त्यावर आंदोलनासाठी बाध्य केल्याचा ठपका न्यायालयासमोर ठेवण्याची शेतकरी संघटनांनी तयारी केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सरकारचे म्हणणे 
- कायद्यांवर कलमवार चर्चा करा 
- कायद्यामधील अडचणीचे मुद्दे सांगा 

आंदोलकांचे म्हणणे 
- कृषी कायदे रद्द करा 
- एमएसपीसाठी कायदा हवा