१० शेतकरी संघटनांचं कृषी कायद्यांना समर्थन; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची माहिती

वृत्तसंस्था
Monday, 14 December 2020

आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा, बिहार, केरळ आणि हरियाणामधील १० शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी अखिल भारतीय किसान समन्वय समिती अंतर्गत दिल्लीत पोहोचले.

नवी दिल्ली : गेल्या १९ दिवसांपासून हरयाणा, पंजाब आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी कृषी कायद्यांबाबत निदर्शने करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. विविध राज्यांतील सुमारे १० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची सोमवारी भेट घेतली. यावेळी या शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांना पाठिंबा देत असल्याबाबतची पत्रेही तोमर यांच्याकडे सुपूर्त केली आहेत.

लॉकडाउनच्या काळात गीर गाईच्या दुधाला दुप्पट मागणी वाढली

याबद्दल माध्यमांशी बोलताना तोमर म्हणाले, 'अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीशी संबंधित उत्तर प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणा, बिहार आणि हरयाणासह वेगवेगळ्या राज्यांतील १० शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांवर सरकारला समर्थन दिले आहे.'

काँग्रेसनं अखेर करुन दाखवलं; कमळ फुलता फुलता कोमजलं!​

तोमर पुढे म्हणाले, आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा, बिहार, केरळ आणि हरियाणामधील १० शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी अखिल भारतीय किसान समन्वय समिती अंतर्गत दिल्लीत पोहोचले आणि त्यांनी कृषी कायद्यास पाठिंबाची पत्रे सरकारला दिली. मोदी सरकारने हे तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणले आहेत, त्यामुळे त्याचे स्वागत आणि आमचा त्याला पाठिंबा असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. 

sanjay gandhi: संजय गांधींना नेते-कार्यकर्ते का घाबरायचे?​

''आम्ही आधीच स्पष्ट केले होते की, सरकार शेतकर्‍यांशी कृषी कायद्याबाबत बोलण्यास तयार आहे. शेतकऱ्यांच्यावतीने चर्चेचा प्रस्ताव असल्यास सरकार त्यांच्याशी नक्कीच बोलेल. कृषी कायद्यांवर टप्प्याटप्प्याने चर्चा व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. जर शेतकऱ्यांनी आमच्या प्रस्तावावर आपली मते दिली, तर आम्ही नक्कीच पुढील वाटाघाटी सुरू करू," असेही तोमर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Tomar informed that 10 farmers organizations from different states have supported 3 farm laws