मोदी सरकारची चिंता वाढली; पहिल्यांदाच कर्जाचा बोजा 100 लाख कोटींच्या पार

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारवरील शिल्लक कर्जाचा बोजा प्रथमच 100 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जाहीर केलेल्या जूनअखेरच्या तिमाही अहवालात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला असून, एप्रिल ते जून 2020 या पहिल्या तिमाहीत त्यात एकदम मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

"कोविड-19'च्या महासाथीमुळे या तिमाहीत तब्बल 7 लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे सरकारवरील कर्जदायित्व प्रथमच 100 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे (101.3 लाख कोटी रुपये) गेले आहे. मार्चअखेरीस हा आकडा 94.6 लाख कोटी रुपयांवर होता. 

या करदायित्वामध्ये राखीव निधी व ठेवी, विशेष अंशादानासाठीच्या सिक्‍युरिटीजसह अन्य दायित्वासाठीच्या सार्वजनिक खात्याचाही समावेश आहे. तसेच जूनअखेरीस देशाचे सार्वभौम किंवा सार्वजनिक कर्ज 92.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचले आहे. यात देशांतर्गत आणि परदेशातील दायित्वाचा समावेश असतो, मात्र सार्वजनिक खात्यावरील दायित्वाचा समावेश नसतो. 

आर्थिक वर्ष 2020-21 अखेरपर्यंत देशाचे सार्वभौम कर्ज हे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 60 टक्‍क्‍यांच्या पातळीवर पोचण्याचा अंदाज विश्‍लेषकांनी व्यक्त केला आहे. सध्या हे प्रमाण "जीडीपी'च्या 43 टक्‍क्‍यांवर असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) आकडेवारीवरून दिसून येते. 

वाचा - पाणी आणि विज बिलात 50 टक्क्यांची सुट; जम्मू-काश्मीरसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा

कर्जबाजारीपणाच्या आघाडीवर भारत सध्या 170 देशांमध्ये 94 व्या स्थानावर आहे. परंतु, अतिरिक्त कर्ज घेतल्यामुळे यंदा या यादीतील स्थान आणखी वर जाण्याची शक्‍यता आहे. वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन नियम 2017 च्या शिफारशीनुसार, मार्च 2023 पर्यंत सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण "जीडीपी'च्या 40 टक्‍क्‍यांच्या आत राहिले पाहिजे. 

वाढता वाढता वाढे
- मार्चअखेरीस कर्जाचा बोजा : रु. 94.6 लाख कोटी 
- जूनअखेरीस कर्जाचा बोजा : रु. 101.3 लाख कोटी 
- सार्वभौम कर्जाचा बोजा : रु. 92.3 लाख कोटी 
- "जीडीपी'च्या तुलनेत सध्याचे प्रमाण : 42 टक्के 
- कर्जबाजारीपणात भारताचे जगातील स्थान : 94 

"कोविड'च्या महासाथीचा मोठा परिणाम शक्‍य 
"कोविड-19'च्या महासाथीमुळे जगभरातील सर्वच देशांच्या सरकारचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्याला भारतही अपवाद ठरलेला नाही. भविष्यात आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरच कर्जाचा वाढता बोजा सहन करण्याच्या मर्यादेत राहू शकेल आणि हे सर्व सुधारणेच्या गतीवर अवलंबून असेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.