सत्तेतील रस्सीखेच कायम; काँग्रेस, 'जेडीएस' पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

बंगळूर : कर्नाटक विधिमंडळातील सत्तेची रस्सीखेच आज (शुक्रवार) सलग दुसऱ्या दिवशीही कायम राहिली. अपेक्षेप्रमाणे आजही काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने (जेडीएस) विश्‍वासदर्शक ठरावावरील चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवत राज्यपालांनी मतदानासाठी ठरवून दिलेल्या दोन्ही डेडलाइन्स धुडकावून लावल्या. यामुळे आजही विधिमंडळात मतदान होऊ शकले नाही. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी राज्यपालांच्या डेडलाइन्सला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, काँग्रेसनेही बंडखोर आमदारांना विधिमंडळ अधिवेशनापासून दूर राहण्याची मुभा देणाऱ्या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांना आव्हान दिल्याने हे सत्तानाट्य पुन्हा सर्वोच्च न्यायपीठासमोर गेले आहे. 

तत्पूर्वी राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी शुक्रवारी दुपारी दीडवाजेपर्यंतच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना दिले होते. विधानसभा अध्यक्षांनी मात्र विश्‍वासदर्शक ठरावावरील चर्चा सुरूच ठेवत पुन्हा दीडची डेडलाइनही ओलांडली. दुसरीकडे भाजपने मात्र विश्‍वासदर्शक ठरावावर तातडीने मतदान घेण्याची मागणी लावून धरली होती. पहिल्या डेडलाइनचे पालन झाले नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी कुमारस्वामी यांना पुन्हा सायंकाळी सहापर्यंतची कालमर्यादा ठरवून दिली; पण सत्ताधाऱ्यांनी त्याचेही पालन केले नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी उलट राज्यपालांच्या आदेशांना आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतल्याने हे सत्तानाट्य पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सत्ताधाऱ्यांनी विश्‍वासदर्शक ठरावावरील मतदान सोमवार, मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली; पण विधानसभा अध्यक्षांनी मात्र त्याला नकार दिला. या प्रस्तावावर खूप चर्चा झाली असल्यानेच मतदानदेखील आज पार पडावे अशी भूमिका अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी घेतली. 

विधिमंडळातील आजची चर्चाही वादळी ठरली, 'जेडीएस'चे आमदार श्रीनिवास गौडा यांनी आपल्याला पाच कोटी रुपयांची लाच देण्यात आल्याचा आरोप केला. भाजप नेते येडियुरप्पा यांनी याला आक्षेप घेत त्यांच्याविरोधात हक्कभंग ठराव आणण्याचा इशारा दिला. कॉंग्रेसचे नेते दिनेश गुंडूराव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जुलै रोजी बंडखोर आमदारांबाबत दिलेल्या आदेशांना आक्षेप घेत, न्यायालयामध्ये पुन्हा फेरविचार याचिका सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना अधिवेशनाला अनुपस्थित राहण्याची मोकळीक देऊन पक्षादेशाचे घटनात्मक अधिष्ठानच संपुष्टात आणल्याचा दावा केला.