एकाच वेळी एका राज्याचे दोन मुख्यमंत्री, नेमकं काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री पदासाठी बरेच राजकीय नेते अनेक गोष्टी करताना दिसातात. महाराष्ट्रात देखील मुख्यमंत्री पद (Chief Minister) मिळवण्यासाठी रस्सीखेच आपण सगळ्यांनी पाहीली आहेच. पण अखेरीस त्या मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर कोणीतरी एकजण विराजमान होतो आणि दुसऱ्याला पराभव स्विकारावा लागतो. मुख्यमंत्री पद हे संविधानिक पद असल्याने एकच व्यक्ती राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसू शकतो. पण आज आपण २३ वर्षींपुर्वीच्या एका अशा राजकीय नाट्याबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्यामध्ये देशातील एका राज्यात एकाच वेळी दोघे जण मुखमंत्री बनले होते. हा प्रकार घडला होता तो देशातल्या सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात… (Two Chief Ministers of a one State at the same time in uttar pradesh)

ही गोष्ट आहे १९९८ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यातली. तेव्हा देशात १२ व्या लोकसभा निवडणूका (Loksabha Electons) सुरु होत्या आणि सर्व राजकीय पक्ष प्रचार करण्यात गुंतले होते. या दरम्यान 21 फेब्रुवारी 1998 रोजी उत्तर प्रदेशमधील बर्‍याच जागांवर निवडणुका घेण्यात आल्या, तर काही जागांवर मात्र 22 तारखेला मतदान होणार होते. २२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मतदानात उत्तर प्रदेशातील अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) आणि लखनऊचे मुजफ्फर अली, संभलचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री असलेले मुलायम सिंह(Mulayamsingh Yadav , बागपत येथील भारतीय किसान कामगार पक्षाचे अजित सिंग या सर्वांचे राजकीय भवितव्य ठरणार होते . पण खरे राजकारण नाट्य मात्र एक दिवसापूर्वी लखनऊमध्ये घडत होतं. त्या दिवशी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग निवडणूक प्रचाराच्या संदर्भात गोरखपूर येथे होते, तर भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ येथे पत्रकार परिषद घेऊन लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या मोठ्या विजयाचा दावा करत होते. पण त्याच वेळी अजून एक पत्रकार परिषद होत होती आणि या पत्रकार परिषदेत बसपाच्या उपाध्यक्ष मायावती (Mayavati) पत्रकारांशी संवाद साधत होत्या. मायावती पत्रकारांना सांगीतलं की, "माझा संसदीय मतदारसंघ अकबरपूर येथे निवडणूक झाली आहे आणि आता मी माझे सर्व लक्ष कल्याण सिंह सरकारच्या , संपवण्यावर केंद्रित करेन, ज्यांनी महिन्यांपूर्वी माझा पक्ष फोडून बहुमत मिळवले आहे."

यानंतर दुपारी दोनच्या सुमारास मायावती आपल्या पक्षाच्या बसपाचे आमदार, अजित सिंग यांच्या किसान कामगार पक्षाचे आमदार, जनता दलाचे आमदार आणि लोकशाही कॉंग्रेसच्या आमदारांसह सरकारला पाठिंबा देत राजभवनात गेल्या. राजभवनात पोहोचल्यावर त्यांनी कल्याणसिंग सरकारचे परिवहन मंत्री आणि लोकशाही कॉंग्रेसचे आमदार जगदंबिका पाल यांना पाठवून राज्यपाल रमेश भंडारी यांना येथे उपस्थित सर्व पक्षांच्या आमदारांचे पाठबळ आहे. म्हणूनच आपण कल्याणसिंग यांचे सरकार बर्खास्त करुन त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ द्या असे सांगितले. लगेच संरक्षणमंत्री आणि सपाचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव यांनी देखील आमच्या पक्षाने जगदंबिका पाल यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवले असल्याचे घोषणा केली. थोड्या वेळाने पाल यांच्या पक्षाच्या वतीने पाठिंबा असलेले पत्रही राजभवनात पोहोचले.

दुसरीकडे ही बातमी गोरखपूरमध्ये मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांना समजताच त्यांनी घाईघाईने लखनऊ गाठले आणि थेट राजभवनात पोहोचले. राजभवनात पोहोचल्यावर त्यांनी राज्यपाल रोमेश भंडारी यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ देण्यास सांगितले. त्यांनी बोम्माई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालाचा हवालाही दिला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'बहुमताचा निर्णय हा सभागृहातच असेल'. परंतु कल्याणसिंग यांच्या या मागणीकडे भंडारी यांनी दुर्लक्ष केले.

अवघ्या दहा मिनीटात बदलला मुख्यमंत्री

२१ फेब्रुवारी रोजी रात्री १० वाजता ते घडले ज्याची कोणालाही कल्पनाही नव्हती. कल्याणसिंग सरकार बरखास्त केले आणि घाईघाईत जगदंबिका पाल यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासमवेत आणखी 4 मंत्री नरेश अग्रवाल, राजाराम पांडे, बच्चक पाठक आणि हरिशंकर तिवारी यांनाही मंत्री करण्यात आले. डेमॉक्रॅटिक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि कल्याणसिंग सरकारमधील ऊर्जामंत्री असलेले नरेश अग्रवाल यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. या संपूर्ण घटनाक्रमादरम्यान दरम्यान, राजभवनातून शपथ घेणार्‍या लोकांना इतकी घाई झाली की शपथविधी सोहळ्यानंतरही राष्ट्रगीत झाले नाही. राजभवनात अवघ्या दहा मिनिटांच्या काळात देशातील सर्वात मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री बददला गेला.

22 फेब्रुवारी रोजी काय झाले?

२२ फेब्रुवारी १९९८ या दिवशी लखनऊसह युपीच्या अनेक संसदीय मतदारसंघात मतदान होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही लखनऊमध्ये मतदान केले. परंतु मतदान केल्यानंतर ते राज्यपाल रोमेश भंडारी यांच्याविरूद्ध राज्य गेस्ट हाऊसमध्ये (जेथे ते वास्तव्य करीत होते) उपोषणास बसले. दिल्लीत अध्यक्ष के. आर. नारायणन यांनी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांना एक पत्र लिहून लखनऊमधील घडामोडी आणि त्यात रोमेश भंडारी यांच्या भूमिकेबद्दल असंतोष व्यक्त केला. पण खरं नाटक लखनऊच्या सचिवालयात घडलं. सकाळी सचिवालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये जगदंबिका पाल यांनी ताबा घेतला. दुसरीकडे बडतर्फ केलेले मुख्यमंत्री कल्याण सिंहही सचिवालयात पोहोचले. परंतु सचिवालयात जाण्याचा त्यांचा काही उपयोग झाला नाही, कारण त्यावेळी जगदंबिका पाल हे घटनात्मकदृष्ट्या मुख्यमंत्री झाले होते.

मग कल्याणसिंग यांच्या गटाने पराभव स्वीकारला का? तर नाही. त्यांना अजूनही गेलेले मुख्यमंत्रीपद परत मिळवण्याचा मार्ग दिसत होता आणि तो मार्ग होता न्यायव्यवस्थेचा मार्ग. 22 फेब्रुवारी रोजी कल्याणसिंग सरकारमधील मंत्री असलेले नरेंद्र सिंह गौर यांनी राज्यपाल रोमेश भंडारी यांची कारवाई असंवैधानिक असल्याचे घोषित करावे आणि कल्याणसिंग सरकार पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेवर 23 फेब्रुवारीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जगदंबिका पाल सरकारला बेकायदेशीर घोषित केले आणि कल्याणसिंग सरकारला पुन्हा कामकाज सुरु करण्याचे आदेशही दिले आणि या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आमरण उपोषण संपवले.

मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसूनदेखील कोणी पाणीही विचारेना

उच्च न्यायालयाचा निकाल तर आला मग आता कल्याण सिंह यांना मुख्यमंत्रिपद परत मिळण्यास हरकत नव्हती मात्र आता जगदंबिका पाल यांच्या गटाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालायत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. ते सुप्रीम कोर्टातही गेले. पण त्यादरम्यान त्याला मोठा धक्का बसला होता. उपमुख्यमंत्री नरेश अग्रवाल आणि मंत्री हरिशंकर तिवारी यांच्यासह डेमोक्रॅटिक कॉंग्रेसचे बहुतेक आमदार कल्याणसिंग छावणीत परत आले होते. याचा परिणाम असा झाला की 'मुख्यमंत्री' जगदंबिका पाल यांची अवस्था अशी झाली होती की, सचिवालयात मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसूनही पाणी मागितल्यावर त्यांना एका तासाने पाण्याचा ग्लास मिळत असे. 23 फेब्रुवारी रोजी हायकोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर सचिवालयातील एकाही कर्मचारी त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारण्यास तयार नव्हता. २३ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी एक वेळ अशी होती की जगदंबिका पाल यांनी सचिवालयातील कर्मचार्‍यांकडून नाश्ता मागितला, तर त्यांना थोडी बिस्किटे देण्यात आले आणि जेव्हा पाल यांनी याबद्दल विचारले तर त्यांना कर्मचाऱ्यांकडून उत्तर मिळाले की, "सर, कल्याण सिंह यांचा उरलेला नाश्ता तुम्हाला दिला आहे."

24 मार्च रोजी त्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयासमोरही एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. एकीकडे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणजे राज्यपाल यांचा निर्णय, दुसरीकडे उच्च न्यायालयाचा निकाल. दोन्ही निर्णय हे एकमेकांचा विरोधाभास करणारे होते अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या संरक्षकपदाची भूमिका बजावताना मधला मार्ग शोधला. सुप्रिम कोर्टाने आदेश दिला की, येत्या ४८ तासात विधानसभेत कॅमेर्‍याच्या देखरेखीखाली एक 'कंपोझिट फ्लोर टेस्ट' होईल आणि ज्यामध्ये विजयी होईल त्याला मुख्य मंत्री मानले जाईल. तोपर्यंत दोघेही (जगदंबिका पाल आणि कल्याणसिंग) मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे वागतील. परंतु कोणताही धोरणात्मक निर्णय कंपोझिट फ्लोर टेस्ट झाल्यानंतरच घेण्यात येईल.

26 मे रोजी फ्लोर टेस्टमध्ये काय झाले?

26 मे रोजी सकाळी विधानसभेत फ्लोर टेस्ट प्रक्रिया सुरू झाली. विधानसभेची कार्यवाही देश-विदेशातील मिडीयाच्या उपस्थितीत सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १६ कॅमेरे बसविण्यात आले होते आणि अत्यंत शांततेत कार्यवाही सुरू विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी यांच्या दोन्ही बाजूला दोन खुर्च्या ठेवल्या गेल्या आणि दोन्ही मुख्यमंत्री त्यांच्यावर बसवण्यात आले. संध्याकाळी, जेव्हा कॉम्पोझिट फ्लोर टेस्टचा निकाल ४२५सदस्यांच्या विधानसभेत आला तेव्हा जगदंबिका पाल यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा दावा संपुष्टात आला.

राज्यपालांनी स्वतः पद सोडलं..

कल्याणसिंग यांच्या बाजूने २२५ आमदारांनी तर जगदंबिका पाल यांच्या बाजूने १९६आमदारांनी मतदान केले. विधानसभेच्या काही जागा रिक्त होत्या. जेव्हा बसप सदस्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या काही आमदारांवर चुकीच्या पद्धतीने मत फोडल्याचा आरोप करून त्यांची मते रद्द करण्याची मागणी केली, तेव्हा सभापती केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी बसपच्या १२ आमदारांची मते रद्द केली. परंतु तरीही कल्याणसिंग यांच्या बाजूने २१३ आमदार होते, ते अजूनही जगदंबिका पालच्या समर्थकांच्या संख्येपेक्षा जास्त होते. या पाच दिवसांच्या राजकीय नाट्यानंतर विकासाच्या काही आठवड्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. या निवडणुकीत कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही, तर भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष बहुमताच्या अगदी जवळ पोहोचले. १६ मार्च १९९८ रोजी अध्यक्ष के.आर. नारायणन यांनी भाजप नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले. आणि दुसरीकडे, लखनऊमध्ये, राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी त्याच संध्याकाळी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आता भाजपा सरकार त्यांना राज्यपालपदावरून काढून टाकेल असे वाटले म्हणून त्यांनी आधीच पद सोडणे पसंत केले.

(Two-Chief Ministers of a one State at the same time in uttar pradesh)