देशात तब्बल साडेचार कोटी केसेस प्रलंबित, कायदेमंत्र्यांची माहिती

केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू शनिवारी छत्तीसगडच्या एकदिवसीय दौऱ्यावर होते. या दरम्यान त्यांनी नवा रायपूर, अटल नगर येथील रायपूर खंडपीठ संकुलातील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या नवीन केंद्रीय सचिवालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन केले. त्यानिमित्त आयोजित उद्घाटन कार्यक्रमात शनिवारी बोलताना त्यांनी देशातील विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, देशातील विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत झपाट्याने होणारी वाढ ही चिंतेची बाब आहे. (union law minister kiren rijiju expresses concern over rise in pending cases in courts)

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या वर्षीच्या मार्चमध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत माहिती दिली होती की, देशातील विविध न्यायालयांमध्ये 4.70 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत . त्यापैकी 70,154 प्रकरणे या वर्षी 2 मार्चपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात 21 मार्चपर्यंत 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 58,94,060 खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले होते. अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबारमधील प्रलंबित खटल्यांचा डेटा नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडकडे उपलब्ध नाही, असे ते म्हणाले होते.

या कार्यक्रमात बोलताना किरेन रिजिजू यांनी चिंता व्यक्त केली, ते असेही म्हणाले की, प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचा अर्थ खटल्यांची सुनावणी होत नाही किंवा निकाली निघत नाही असा होत नाही, तर निकाल लागणाऱ्या प्रकरणांपेक्षा नवीन प्रकरणांची संख्या जास्त आहे.

कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, मी कायदा मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे 4.50 कोटी खटले प्रलंबित होते. आता ही संख्या 4.50 कोटींहून अधिक झाली असून लवकरच ती 5 कोटींवर पोहोचेल. ते पुढे म्हणाले की, याचा अर्थ खटले निकाली निघत नाहीत असा होत नसला, तरी नव्या प्रकरणांची संख्या ही प्रकरणे निकाली काढण्याच्या संख्येच्या दुप्पट आहे. उदाहरणार्थ, जर उच्च न्यायालयाने एका दिवसात 300 प्रकरणे निकाली काढली तर 600 नवीन प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात.

न्यायालयांमध्ये खटले निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू पुढे म्हणाले की, हे बारकाईने समजून घेण्याची गरज आहे. न्यायालयांमधील खटले निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले असून तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे खटले जलदगतीने निकाली निघण्यास मदत होत आहे, परंतु प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ज्या वेगाने वाढत आहे ती चिंताजनक आहे.

देशात व्यवसाय वाढत आहेत, त्यामुळे वाद वाढत आहेत. व्यवसाय नसेल तर व्यवहार होणार नाहीत. एकप्रकारे, ही एक सकारात्मक गोष्ट आहे परंतु सकारात्मक विकासासाठी काहीतरी उपाय असणे आवश्यक आहे. यादरम्यान, त्यांनी ITAT चे कौतुक केले आणि सांगितले की यामुळे कोरोनाव्हायरसमुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली आहेत.